राहुल गांधी ने किया बड़ा एलान, कहा- कांग्रेस शासित सभी राज्यों में कराई जाएगी जातिगत जनगणना

India News (इंडिया न्यूज),Rahul Gandhi:कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ा एलान किया। उन्होने कहा है कि सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की चार घंटे हुए बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी।

सर्वसम्मति से लिया गया फैसला

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया गया है कि वे हिमचाल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे। इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी कॉपी आपको जल्दी मिलेगी।

हम फासीवादी पार्टी नहीं है-राहुल गांधी

उन्होंने आगे कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है। INDIA गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने भी जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है। कुछ पार्टियों को दिक्कत हो सकती है लेकिन ठीक है। हम फासीवादी पार्टी नहीं है। लेकिन गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है।

यह जातिगत जनगणना गरीब लोगों के लिए है-राहुल गांधी

राहुल ने कहा कि यह धर्म या जाति के बारे में नहीं है। यह गरीब तबके के बारे में है। यह जातिगत जनगणना गरीब लोगों के लिए है। फिलहाल दो भारत हैं। एक अडानी का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। हमें इस नए एक्सरे की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए काम नहीं करते हैं-राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि “2014 और 2015 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी। तक हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, 2018 में गठबंधन सरकार आ गई। हमने समिति के चेयरमैन से इन आंकड़ों को जारी करने को कहा। हमारे चार मुख्यमंत्रियों में से तीन ओबीसी समुदाय से थे जबकि बीजेपी के 10 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक मुख्यमंत्री ओबीसी है। जब मैंने ओबीसी प्रतिनिधित्व में असमानता का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए काम नहीं करते हैं। उनका काम ओबीसी वर्ग को भ्रमित करना है।

बिहार सरकार ने किए थे जातिगत जनगणना के आकंड़ें जारी

बता दें बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आकंड़ें जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 36 फीसदी अत्यंत पिछड़ा, 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग, 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है।

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