संबंधित खबरें
‘कुछ लोग खुश है तो…’, महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारें के बाद अजित पवार ने कह दी ये बड़ी बात, आखिर किस नेता पर है इनका इशारा?
कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में हैं उमर अब्दुल्ला? पिछले कुछ समय से मिल रहे संकेत, पूरा मामला जान अपना सिर नोंचने लगेंगे राहुल गांधी
खतरा! अगर आपको भी आया है E-Pan Card डाउनलोड करने वाला ईमेल? तो गलती से ना करें क्लिक वरना…
मिल गया जयपुर गैस टैंकर हादसे का हैवान? जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पुलिस रह गई हैरान
भारत बनाने जा रहा ऐसा हथियार, धूल फांकता नजर आएगा चीन-पाकिस्तान, PM Modi के इस मास्टर स्ट्रोक से थर-थर कांपने लगे Yunus
‘जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी…’, अश्विन के सन्यास से चौंक गए PM Modi, कह दी ये बड़ी बात, क्रिकेट प्रशसंक भी रह गए हैरान
India News (इंडिया न्यूज़), No Confidence Motion, दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर सकते है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में मंगलवार दोपहर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय बहस में मणिपुर का मुद्दा जरूर जोर-शोर से उठाए जाने की संभावना है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव इंडिया ब्लॉक के विपक्षी दलों द्वारा लाया गया था जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया।
सूत्रों के मुताबिक, चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। सत्तारूढ़ भाजपा को चर्चा में भाग लेने के लिए लगभग सात घंटे का समय मिलेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए लगभग एक घंटा 15 मिनट का समय आवंटित किया गया है। वाईएसआरसीपी, शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी, बीएसपी, बीआरएस और एलजेपी को कुल 2 घंटे का समय दिया गया है। अन्य दलों और निर्दलीय सांसदों के लिए 1 घंटा 10 मिनट की समय सीमा आवंटित की गई है।
सदस्यों का बोलने का समय सदन में पार्टी ने सांसदों की संख्या के हिसाब से तय किया जाता है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 8 और 9 अगस्त को बहस होने की संभावना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं। राज्यसभा के सूचीबद्ध विधायी कार्य के अनुसार, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विचार और पारित करने के लिए इंटरसर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन) बिल, 2023 को राज्यसभा में पेश करना है।
यह विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इस बीच, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 भी पेश करेंगे। विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
यह भी पढ़े-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.