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'देश सत्ता के चाबुक से नहीं…', सुप्रीम कोर्ट के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : September 2, 2024, 9:34 pm IST
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'देश सत्ता के चाबुक से नहीं…', सुप्रीम कोर्ट के बाद बुलडोजर कार्रवाई पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

Rahul Gandhi

India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi On Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कड़ी टिप्पणी की। इस मुद्दे पर दिशा-निर्देश तय करना प्रस्ताव किया। वहीं अब इस मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी स्वागत योग्य है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला करते हुए कहा कि देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण ‘बुलडोज़र नीति’ पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है।

राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बुलडोज़र के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनक़ाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोज़र ने नागरिक अधिकारों को कुचल कर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। उन्होंने आगे कहा कि ‘त्वरित न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोज़र के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों की ही घर-गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। साथ ही देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता। क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। बता दें कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि भले ही वह दोषी हो, लेकिन कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा-निर्देश तय करने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि उठाए गए मुद्दों पर चिंताओं का ध्यान रखा जा सके।

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