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India News (इंडिया न्यूज़), Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की हालिया टिप्पणियों को दोहराया और बुधवार को आरोप लगाया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र सशस्त्र बलों के भीतर भी धर्म-आधारित आरक्षण शुरू करने के गुप्त प्रयासों का सुझाव देता है। विशाखापत्तनम में बीजेपी-टीडीपी-जन सेना गठबंधन के समर्थन में बुद्धिजीवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ बीजेपी राजनेता ने कांग्रेस पर सच्चर समिति की रिपोर्ट से प्रेरणा लेने का आरोप लगाया, जिसमें सशस्त्र बलों के भीतर धार्मिक जनगणना करने का प्रस्ताव दिया गया था।
सिंह ने चिंता व्यक्त की कि इस तरह के कदम से सशस्त्र बलों सहित धर्म-आधारित आरक्षण को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा, ”अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है।”
सिंह का आरोप
सिंह ने आरोप लगाया कि अविभाजित आंध्र प्रदेश ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के आरक्षण को कम करके अल्पसंख्यक कोटा के साथ प्रयोग करने के लिए कांग्रेस के लिए एक “सांप्रदायिक प्रयोगशाला” के रूप में कार्य किया। जिसे अंततः न्यायपालिका ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा, “यूपीए सरकार के दौरान स्थापित रंगनाथ मिश्रा आयोग ने ओबीसी के लिए निर्धारित 27% कोटा के भीतर मुसलमानों के लिए 6% और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 2% आरक्षण की सिफारिश की थी।
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आरोप
सिंह ने कांग्रेस पर अपने घोषणापत्र के कुछ हिस्सों का हवाला देते हुए पिछले दरवाजे से आरक्षण लागू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य कानूनी प्रावधानों के बिना विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए अवसर प्रदान करना है।
उन्होंने आरोप लगाया, ”जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अपने घोषणापत्र में अल्पसंख्यक आरक्षण का समर्थन करने का आरोप लगाया, तो उन्होंने पीएम पर हमला करना शुरू कर दिया।” उनके अनुसार, कांग्रेस ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एससी और एसटी समुदायों के लिए आरक्षण रोक दिया।
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