MP Kartikeya Sharma ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर पूछे 3 सवाल, विदेश राज्य मंत्री ने दिए जवाब

India News (इंडिया न्यूज), MP Kartikeya Sharma: राज्यसभा सासंद कार्तिकेय शर्मा ने (19.12.2024) को विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर 3 अहम सवाल पूछे हैं। जो इस प्रकार है।

1. बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सरकार के वर्तमान आकलन का ब्यौरा क्या है?
2. हिंदुओं के सुनियोजित तरीके से किए जा रहे उत्पीड़न तथा हिंदू मंदिरों और संपत्तियों पर लक्षित हमलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा बांग्लादेश सरकार के साथ किए गए विशिष्ट राजनयिक हस्तक्षेपों और उच्च स्तरीय वार्ताओं का ब्यौरा क्या है?
3. क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को कोई विशिष्ट सहायता प्रदान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने दिए जवाब

सरकार ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों, उनके घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और मंदिरों / धार्मिक स्थानों पर हुए हमलों की कई रिपोर्ट देखी हैं, जिसमें अगस्त 2024 माह में हुई घटनाएं शामिल हैं। बांग्लादेश में हाल ही में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मंदिरों और पूजा मंडपों पर हमले की खबरें भी सामने आई। सरकार ने दुर्गा पूजा 2024 के दौरान ढाका के तांतीबाजार में पूजा मंडप पर हुए हमले और सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में हुई चोरी की घटना को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। विभिन्न अवसरों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्राधिकारियों को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भारत की चिंताओं से उच्चतम स्तर पर भी अवगत कराया गया है और कई बार इन्हें दोहराया गया है। 

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अब तक 70 लोगों को किया गया गिरफ्तार

अब तक, प्राप्त जानकारी के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ी हिंसा के संबंध में 70 लोगों को गिरफ्तार किया है और 88 मामले दर्ज किए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से जुड़ी स्थिति पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के संबंध में बांग्लादेश के प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। अल्पसंख्यकों सहित बांग्लादेश के सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।

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