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RBI Governor Warning वित्तीय प्रणाली के लिए क्रिप्टोकरेंसी बड़ा खतरा

Vir Singh • LAST UPDATED : November 11, 2021, 11:01 am IST
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RBI Governor Warning वित्तीय प्रणाली के लिए क्रिप्टोकरेंसी बड़ा खतरा

RBI Governor Shaktikanta Das (File Photo)

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।

RBI Governor Warning भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर Shaktikanta Das ने चेताया है कि Cryptocurrency किसी भी तरह की वित्तीय प्रणाली के लिए बड़ा खतरा है। दास का कहना है कि इसका कारण Cryptocurrency के केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण के बाहर होना है।

उन्होंने कहा, Cryptocurrency देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही इसके निवेशकों की तादाद के साथ उनके दावा किए गए बाजार मूल्य पर भी संदेह पैदा करते हैं।

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हम क्रिप्टोकरेंसी को लेकर गंभीर तौर पर चिंतित : Shaktikanta Das (RBI Governor Warning)

Shaktikanta Das ने कहा, सरकार इस मुद्दे पर सक्रियता से विचार कर रही है और इस पर फैसला करेगी, पर केंद्रीय बैंकर के रूप में हमें इसके बारे में गंभीर चिंताएं हैं। इन पर ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों की संख्या के साथ-साथ इन मुद्राओं के बाजार मूल्य पर मीडिया में बताई जा रही बड़ी संख्या पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, मैं इन नंबरों की सत्यता के बारे में निश्चित नहीं हूं। हालांकि, मेरा मानना पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें इन मुद्राओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है।

इस वजह से मद्राओं के बारे में नहीं मिलती पूरी जानकारी : Shaktikana Das (RBI Governor Warning)

RBI Governor ने कहा, Cryptocurrency की मुद्राओं की पूरी जानकारी इसलिए नहीं मिलती, क्योंकि ये हमारे द्वारा या किसी अन्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित नहीं होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि, इसके तहत निवेशकों की संख्या को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। क्योंकि, लगभग 70 फीसद ऐसे निवेशक हैं, जिन्होंने इसके तहत केवल 1,000 रुपए तक का निवेश किया है।”

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था बैन करने का Circular  : RBI Governor (RBI Governor Warning)

आपको बताते चलें कि, मार्च 2020 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने Cryptocurrency पर प्रतिबंध लगाने वाले RBI के Circular को कैंसिल कर दिया था। इसके बाद 5 फरवरी, 2021 में केंद्रीय बैंक ने केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा के मॉडल का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया था।

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