RBI: लोन लेने वालों को आरबीआई ने दिया तोहफा, ऋणदाताओं को दी ये चेतावनी-Indianews

India News(इंडिया न्यूज),RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को तोहफा देते हुए सोमवार को एक चेतावनी जारी की, जिसमें ऋणदाताओं को वास्तविक संवितरण तिथि के बजाय ऋण मंजूरी की तारीख से ब्याज लगाने के प्रति आगाह किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि, यह प्रथा, जो अक्सर गृह ऋण और अन्य प्रकार के ऋणों में देखी जाती है, ग्राहक के लिए उधार लेने की लागत को काफी बढ़ा सकती है। आरबीआई के इस कदम से उपभोक्ताओं को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज भुगतान से राहत मिल सकती है।

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आरबीआई ने दी चेतावनी

मिली जानकारी के अनुसार, वास्तविक संवितरण की तारीख के बजाय ऋण मंजूरी या समझौते के निष्पादन की तारीख से ब्याज वसूलना, उचित ऋण प्रथाओं के मानदंडों का उल्लंघन माना जाता है। यह दृष्टिकोण उधारकर्ताओं पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ डालता है, क्योंकि वे उस पैसे पर ब्याज का भुगतान करते हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही मंजूरी और संवितरण की तारीख के बीच विसंगति के कारण ग्राहकों को उन फंडों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है जिनका उन्होंने उपयोग नहीं किया है।

विशेष रूप से चेक द्वारा वितरित ऋणों के मामलों में, चेक की तारीख से ब्याज वसूला जाता है, बजाय इसके कि जब इसे भुनाया या जमा किया जाए, तो ग्राहकों को उस धनराशि का बिल भेजा जाता है जिसका उन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया है। ये अनुचित चार्जिंग प्रथाएं उधारकर्ताओं को पैसे उधार लेने के लिए आवश्यकता से अधिक भुगतान करने में योगदान देती हैं, जिससे ऋण देने वाली संस्था पर विश्वास कम हो जाता है।

अधिक शुल्क पर रोक

इसके साथ ही आरबीआई ने ऐसे उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पूरे महीने के लिए ब्याज लगाते हुए पाया गया, भले ही ऋण महीने के भीतर वितरित या चुकाया गया हो। इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को अत्यधिक ब्याज शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उन दिनों के लिए बिल भेजा जा रहा है जब ऋण पहले ही चुकाया जा चुका है। इसके अलावा, ऋणदाताओं को पूरी ऋण राशि पर ब्याज लेते हुए भी अग्रिम किश्तें वसूलते हुए देखा गया। इस प्रथा से अधिक शुल्क वसूला जाता है, क्योंकि ग्राहकों को उस ऋण राशि पर ब्याज देना पड़ता है जिसे उन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया है या उपयोग नहीं किया है।

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अनुचित ब्याज वसूली गैर-मानक

बतादें कि, व्यवहार संहिता पर 2003 के दिशानिर्देश ब्याज दरें वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जोर देते हैं, वे ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में कोई मानक अभ्यास निर्धारित नहीं करते हैं। यह ऋणदाताओं को अपनी स्वयं की ऋण मूल्य निर्धारण नीतियां निर्धारित करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उनसे निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अपने संचार में, आरबीआई ने इस बात पर जोर दिया कि ब्याज वसूलने की गैर-मानक प्रथाएं निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। ऋणदाताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी चार्जिंग प्रथाओं पर पुनर्विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और उधारकर्ताओं पर अनावश्यक बोझ न डालें।