Farmers Protest:'बल का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए': किसानों के विरोध पर हाई कोर्ट

India News (इंडिया न्यूज़), Farmers Protest: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को किसानों के विरोध पर टिप्पणी की कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए और बल का उपयोग अंतिम उपाय होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की पीठ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने की हरियाणा सरकार के फैसले की आलोचना

एक याचिका में प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने वाली सड़कों को अवरुद्ध करने के हरियाणा सरकार के फैसले की आलोचना की गई। दूसरी याचिका में तर्क दिया गया कि किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने से लोगों और उनके दैनिक कार्यों पर असर पड़ता है।

अदालत ने कहा कि जहां प्रदर्शनकारियों को अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, वहीं राज्य सरकार भी अपने नागरिकों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि उन्हें कोई असुविधा न हो।

पीठ ने कहा “भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में संतुलन होना चाहिए। कोई भी अधिकार अलग-थलग नहीं है। सावधानी को ध्यान में रखा जाना चाहिए और मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। वर्तमान विवाद में सभी पक्षों को बैठकर बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए।” और समस्या का समाधान करें और राज्यों को विरोध प्रदर्शन के लिए क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए,” ।

किसानों ने 13 फरवरी से विरोध प्रर्दशन का किया आह्वान

कई किसान संघों, जिनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से हैं, ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाले कानून की मांग को लेकर 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

मंगलवार की सुबह, किसान पंजाब और हरियाणा के विभिन्न गांवों से अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सूखा राशन, वॉटर-प्रूफ चादरें और गद्दे लादकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने लगे।

अदालत ने केंद्र और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को भी नोटिस जारी किया और उनसे विरोध प्रदर्शन के लिए स्थल निर्धारित करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

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