Sachin Pilot ON PM Modi: प्रधानमंत्री ने ERCP और मणिपुर के मुद्दे पर 'मौन व्रत' रखा है: सचिन पायलट

India News (इंडिया न्यूज़), Sachin Pilot ON PM Modi: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज भी प्रधानमंत्री ERCP पर कोई घोषणा नहीं की। वह लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं…विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लेकिन उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर ‘मौन व्रत’ रखा है। हम सभी चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए… केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विकास कार्यों पर बात करने के बजाय ऐसे राजनीतिक भाषण अधिक होंगे।

 रेड डायरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है, “बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वे केंद्र के साथ-साथ राज्य में भी विफल रहे। वे यहां विपक्ष में हैं लेकिन वे यहां भी विफल रहे…कांग्रेस करेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएं।”

आज भी उन्होंने (प्रधानमंत्री) ERCP पर कोई घोषणा नहीं की। वह लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं…विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है लेकिन उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर 'मौन व्रत' रखा है। हम सभी चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए… केंद्र सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से काम… pic.twitter.com/aDdMwyOFtn

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 27, 2023

जानें- क्या है ERCP?

ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ERCP) राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना है। इस योजना के जरिए पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था। नेहरू का जाल बिछा कर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान इस योजना में था। जिन जिलों को इसका लाभ मिलेगा उनके नाम अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए इन जिलों में पीने के पानी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जरूरत पूरी होती रहेगी।

केंद्र से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग

ईआरसीपी के जरिए राजस्थान के 23.67 फ़ीसदी क्षेत्र को कवर किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इस योजना से राज्य की 41.13% फ़ीसदी आबादी को लाभ मिलने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में और 7 साल में पूरा होना है। इसके लिए 46 हजार करोड़ बजट तय किया गया है। इतनी बड़ी राशि के प्रोजेक्ट को राज्य अकेले अपने दम पर पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार ईआरसीपी को केंद्र से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

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