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दिल्ली में विधायकों की सैलरी में होगी बढ़ोत्तरी, अब मिलेंगे 90 हजार प्रतिमाह

BY: India News Desk • LAST UPDATED : May 6, 2022, 3:41 pm IST
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दिल्ली में विधायकों की सैलरी में होगी बढ़ोत्तरी, अब मिलेंगे 90 हजार प्रतिमाह

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विधायकों की सैलरी में बहुत जल्द इजाफा होने जा रहा है। केंद्र सरकार (central government) ने विधायकों की सैलरी बढ़ने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अभी विधायकों को सभी भत्ते मिलने के बाद 54 हजार रुपए प्रति महीने मिलते हैं, जबकि बढ़ोतरी के बाद विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलने लगेंगे

2015 में भी भेजा था प्रस्ताव

मौजूदा समय में विधायकों को बेसिक सैलरी 12000 रुपए महीने मिलती है। अब यह बढ़कर 20 हजार हो जाएगी। जबकि भत्तों को मिलाकर सैलरी 54 हजार से बढ़कर 90 हजार रुपए हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने साल 2015 में यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन तब मंजूरी नहीं मिली थी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि “केंद्र की ओर से जो प्रस्ताव आया है, उसमें बहुत काट छांट हुई है।”

दिल्ली विधानसभा में अगले सत्र में आएगा बिल

विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल (Ram Niwas Goyal) ने बताया है कि “पिछली बार विधायकों की सैलरी 2011 में बढ़ाई थी। लेकिन 11 साल बाद इतनी कम सैलरी बढ़ोतरी उपयुक्त नहीं है। दिल्ली में भी विधायकों को अन्य राज्यों के बराबर ही सैलरी और भत्ते मिलने चाहिए।” केंद्र की मंजूरी के बाद अब दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में अगले सत्र में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी का बिल लाया जाएगा।

अगस्त 2021 में केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

इससे पहले साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। उस समय केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव भी दिए थे। इसके बाद अब इन्हीं के आधार पर दिल्ली कैबिनेट ने अगस्त 2021 में इस पर मुहर लगाई और प्रस्ताव दोबारा केंद्र को भेजा था। जिसके बाद अब केंद्र से इसे मंजूरी मिल गई है।

10 राज्यों में विधायकों का वेतन भत्ता

1. उत्तराखंड – 1.98 लाख
2. हिमाचल प्रदेश – 1.90 लाख
3. हरियाणा- 1.55 लाख
4. बिहार – 1.30 लाख
5. राजस्थान- 1,42,500
6. तेलंगाना- 2,50,000
7. आंध्र प्रदेश- 1,25,000
8. गुजरात- 1,05,000
9. उत्तर प्रदेश- 95,000
10. दिल्ली- 90,000

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