Thursday, November 14, 2024
India News (इंडिया न्यूज), Consensual Relations: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दो वयस्कों के बीच संबंध किसी एक द्वारा अपने साथी पर यौन हमले को उचित नहीं ठहराता। इसने यह टिप्पणी उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए की, जिसने कथित तौर पर शादी के बहाने अपनी पड़ोसी से बलात्कार किया था।
अदालत ने यह भी कहा कि कोई भी रिश्ता शुरुआत में सहमति से हो सकता है और उसमें बदलाव भी हो सकता है। अदालत ने रेखांकित किया कि जब एक साथी यौन संबंध बनाने में अनिच्छा दिखाता है, तो रिश्ते का चरित्र ‘सहमति’ के रूप में समाप्त हो जाता है।
मामले के अनुसार, महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया था और अपने चार साल के बेटे के साथ सतारा के कराड में रह रही थी। उनके माता-पिता का 2021 में कोविड के दौरान निधन हो गया। आरोपी एक पड़ोसी के घर में किराए पर रहने आया और वे घनिष्ठ मित्र बन गए, उस व्यक्ति ने उससे शादी करने का वादा किया।
महिला के लगातार मना करने के बावजूद, उसने जुलाई 2022 में उसके साथ बलात्कार किया और उसे अपने माता-पिता से भी मिलवाया। बाद में वह उससे बचने लगा। जब उसने अपने माता-पिता से उनकी शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि वह एक अलग जाति से है इसलिए शादी का कोई सवाल ही नहीं है। पीड़िता ने कहा कि उस व्यक्ति ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया और उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी।
आरोपी के वकील ने दावा किया कि शादी का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि महिला पहले से ही शादीशुदा थी। साथ ही एफआईआर भी 13 महीने की देरी से दर्ज की गई। वकील ने जोर देकर कहा कि इच्छुक वयस्क साझेदारों के बीच यौन संबंध तब तक बलात्कार नहीं है जब तक कि उनमें से किसी एक द्वारा किसी कपटपूर्ण कार्य या गलत बयानी से सहमति प्राप्त नहीं की गई हो। वकील ने तर्क दिया कि अगर इच्छुक साझेदारों के बीच यौन संबंध विवाह में परिणित नहीं होता है तो भी कोई गलत काम नहीं है।
महिला के वकील ने यौन हिंसा की मेडिको-लीगल जांच रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि “जबरन यौन संबंध से इनकार नहीं किया जा सकता”। पीठ ने कहा कि एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतरंग संबंध होने के बावजूद, आदमी ने जबरन यौन संबंध बनाए।
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एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कथित अपरा जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस नीला गोखले की पीठ ने कहा कि एफआईआर स्पष्ट करती है कि महिला की ओर से लगातार कोई सहमति नहीं थी। अदालत ने कहा, “आरोपों से पता चलता है कि भले ही शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के साथ शादी करने की इच्छुक थी, लेकिन वह निश्चित रूप से यौन संबंध बनाने की इच्छुक नहीं थी।”
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