Yasin Malik: यासीन मलिक के सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर दिल्ली जेल विभाग ने इसे 'प्रथम दृष्टया चूक' बताया, जांच के आदेश जारी किए

India News (इंडिया न्यूज़), आशीष सिन्हा, नई दिल्ली: जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद, दिल्ली जेल विभाग ने कहा है कि कुछ अधिकारियों की ओर से “प्रथम दृष्टया चूक” हुई है और जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल अधिकारी के अनुसार, उप महानिरीक्षक (जेल-मुख्यालय) राजीव सिंह चूक की जांच करेंगे, दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे और तीन दिनों के भीतर महानिदेशक (जेल) को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। जेल अधिकारी ने कहा शुक्रवार को यासीन मलिक को दिल्ली की तिहाड़ सेंट्रल जेल के अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश किया गया और प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि यह संबंधित जेल अधिकारियों की ओर से एक चूक थी। इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखकर मलिक की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।

यासीन काट रहा आजीवन कारावास की सजा
आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे यासीन मलिक को जम्मू अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत में पेश किया गया था। मेहता ने कहा, “यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति एक गंभीर सुरक्षा चूक थी, जिससे यह आशंका पैदा होती है कि वह भाग सकता था, उसे जबरन ले जाया जा सकता था या उसे मार दिया जा सकता था। मेहता ने यह भी कहा, “यह मेरा दृढ़ विचार है कि यह एक गंभीर सुरक्षा चूक है। यासीन मलिक जैसा आतंकवादी और अलगाववादी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, जो न केवल आतंकी फंडिंग मामले में दोषी है, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध जानता है, भाग सकता था, जबरन ले जाया जा सकता था या मारा जा सकता था। भल्ला को लिखे अपने पत्र में मेहता ने आगे कहा कि अगर कोई अप्रिय घटना होती तो सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा भी गंभीर खतरे में पड़ जाती।

एसजी ने कहा, “मामले को देखते हुए जब तक सीआरपी कोड की धारा 268 के तहत आदेश लागू है, जेल अधिकारियों के पास उसे जेल परिसर से बाहर लाने की कोई शक्ति नहीं थी और न ही उनके पास ऐसा करने का कोई कारण था।” सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि इसे इतना गंभीर मामला मानते हुए एक बार फिर से इसे अपने व्यक्तिगत संज्ञान में लाएँ ताकि आपकी ओर से उचित कार्रवाई और कदम उठाए जा सकें। पत्र में, गृह मंत्रालय द्वारा यासीन मलिक के संबंध में धारा 268 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पारित एक आदेश के बारे में उल्लेख किया गया था जो जेल अधिकारियों को सुरक्षा कारणों से उक्त दोषी को जेल परिसर से बाहर लाने से रोकता है।

उन्होंने कहा, “जब खबर मिली कि जेल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने की इच्छा के अनुसार यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए व्यक्तिगत रूप से ला रहे हैं, तो हर कोई हैरान रह गया।” पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एसजी ने टेलीफोन पर गृह सचिव को इस तथ्य के बारे में सूचित किया था, हालांकि, उस समय तक यासीन मलिक पहले ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में पहुंच चुके थे। न तो न्यायालय ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए बुलाया था और न ही इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी प्राधिकारी से कोई अनुमति ली गई थी।

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