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Sonia Gandhi: सोनिया गांधी ने विशेष सत्र को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, रखी ये नौ मांगे

Priyanshi Singh • LAST UPDATED : September 6, 2023, 1:51 pm IST
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Sonia Gandhi: सोनिया गांधी ने विशेष सत्र को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, रखी ये नौ मांगे

Sonia Gandhi

India News (इंडिया न्यूज़),Sonia Gandhi: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में विशेष सत्र का एजेंडा ना बताने पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी ओर से नौ मांगे भी रखी हैं। सोनिया गांधी ने अडानी मामले पर जेपीसी की जांच समेत जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया है।

जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा?

बता दें कांग्रेस नेता जयराम रमेश के द्वारा बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया जी ने विपक्ष के मसले को सामने रखा है, उन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष से कोई बात नहीं की गई है और मनमाने ढंग से ये किया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कार्यसूची की जानकारी ही नहीं दी गई है। जयराम रमेश ने कहा कि INDIA गठबंधन के जो मुद्दे थे, हम इस सत्र में भी उठाने का प्रयास करेंगे।

सोनिया गांधी ने  चिट्ठी में इन बातों पर दिए जोर

  1. आर्थिक स्थिति,बेरोजगारी के मसले पर चर्चा की मांग
  2. किसानों को लेकर सरकार ने जो वादे किए, एमएसपी की गारंटी दी उसपर अभी तक क्या हुआ
  3. अडानी मामले में जेपीसी की जांच की मांग
  4. जातीय जनगणना को तुरंत कराए जाने की अपील
  5. देश में सांप्रदायिक तनाव
  6.  मणिपुर हिंसा
  7.  चीन द्वारा लद्दाख में घुसपैठ के मुद्दे को सामने रखा
  8. केंद्र-राज्य संबंधों को पहुंचाया जा रहा नुकसान
  9. कुछ राज्यों में अत्यधिक बाढ़ और कुछ राज्यों में सूखे के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव।

बिना किसी चर्चा और जानकारी के ये विशेष सत्र

बता दें मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है अभी इस सत्र में  अमृत काल से जुड़े विषयों पर चर्चा की बात कही गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बिना किसी चर्चा और जानकारी के ये विशेष सत्र बुला रही है। सत्र को लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन, इंडिया का नाम भारत किए जाने और महिला आरक्षण बिल के आने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।

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