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सरकार बदल रही है नया सिम कार्ड और बैंक अकाउंट खोलने के नियम, जानें पूरी जानकारी

PUBLISHED BY: Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : November 2, 2022, 4:10 pm IST
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सरकार बदल रही है नया सिम कार्ड और बैंक अकाउंट खोलने के नियम, जानें पूरी जानकारी

New Rules for Opening Bank account.

New Rules for Opening Bank account: सरकार जल्दी ही देश में बैंक अकाउंट खोलने और सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव करने वाली है। बता दें कि देश में ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार अब इस नए नियम को लेकर प्लान कर रही है। इसके तहत सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने के नियमों को और भी ज्यादा सख्‍त कर सकती है।

आपको बता दें कि सरकार ऐसे नियम को लाने का विचार कर रही है, जिससे मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक खाता खुलवाने वाले व्‍यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों की पूरी जांच-पड़ताल आसानी से हो सके। साथ ही इससे किसी दूसरे व्‍यक्ति के डिटेल्स को इन कामों के लिए यूज नहीं किया जा सकेगा। इससे बैंकिंग और सिम के मामले में होने वाले फ्रॉड को रोका जा सकता है।

ये है सरकार का प्लान

एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों के लिए कस्‍टमर का फिजिकल वेरीफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है। हालंकि फिलहाल बैंक खाता खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवदेन करता है तो ऑनलाइन ई-केवाईसी के जरिए आधार से डिटेल्स लेकर उसको सत्‍यापित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों का खाता सिर्फ इन्कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से ही खुल जाता है।

लेकिन अंतिम कुछ समय में बैंकों में फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सिम कार्ड आसानी से उपलब्‍ध हो जाने से बैंक खाता खुल जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि 2021-22 में बैंक फ्रॉड के मामलों में फंसी रकम 41,000 करोड़ रुपये थी।

अब बदलेंगे ये नियम

जानकारी के अनुसार, अब सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक खाता खुलवाने प्रक्रिया में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके लिए केवाईसी नियमों को सख्‍त करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों को सरकार जल्द ही नए नियम लागू करने को कह सकती है। वहीं गृह मंत्रालय ने वित्त, और टेलीकॉम मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर रिव्यू मीटिंग भी की है। इस बैठक में इस फैसले के रोडमैप पर चर्चा भी कर चुकी है।

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