UCC: हलाल पर लगेगा रोक, शादी की उम्र तय? जानें उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के दस जरुरी प्वाइंट

Uniform Civil Code

India News (इंडिया न्यूज), Uniform Civil Code:उत्तराखंड कैबिनेट लंबे इंतजार के बाद अगले हफ्ते राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने के लिए तैयार है। शुक्रवार को, सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बड़ा दस्तावेज़ सौंपा, जिन्होंने कहा कि “लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया है”।

की जाएगी मसौदे की जांच

धामी ने कहा कि छह फरवरी को विधानसभा में पेश करने से पहले यूसीसी मसौदे की जांच, अध्ययन और चर्चा की जाएगी। यूसीसी पर कानून पारित करने के लिए विधानसभा का चार दिवसीय विशेष सत्र पहले ही 5-8 फरवरी तक बुलाया जा चुका है।

जारी किया संगीत वीडियो

सीएम धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर “आ रहा है यूसीसी” (यूसीसी आ रहा है) शीर्षक से एक संगीत वीडियो भी जारी किया। शीर्षक गीत को भूपेन्द्र बसेड़ा ने लिखा और गाया है और इसकी धुन राकेश भट्ट ने बनाई है।

उत्तराखंड यूसीसी मसौदा विधेयक के 10 पॉइंट

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड का यूसीसी बिल हलाला, इद्दत और तीन तलाक को दंडनीय अपराध बना देगा।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक बहुविवाह पर भी प्रतिबंध लगा सकता है।
इस विधेयक से सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु तय करने की उम्मीद है।
राज्य की आबादी का 2.9% हिस्सा बनाने वाले आदिवासी समुदायों को उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक के दायरे से छूट दी जा सकती है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित बिल में बच्चों की संख्या में एकरूपता समेत जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं।
इसके अलावा उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो विरासत से संबंधित मुद्दों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे।
आईई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यूसीसी लिव-इन रिश्तों को भी विनियमित करने की संभावना है।
यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, भूमि और संपत्ति के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
यूसीसी पैनल को 2.33 लाख लिखित सुझाव प्राप्त हुए और 60 से अधिक बैठकें हुईं जिनमें सदस्यों ने लगभग 60,000 लोगों के साथ बातचीत की।
इसके लागू होने पर उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में चालू है।

यह भी पढ़ेंः-

Divyanshi Singh