Union Cabinet Decisions: बुधवार (08 अप्रैल, 2026) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें आज 5 बड़े फैसले लिए गए. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी. जिसमें उन्होंने बताया कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए.
खरीफ सीजन के लिए 41,534 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, राजस्थान रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो फेज 3 के लिए 13 हजार करोड़ का आवंटन, कमला हाइड्रो और कलाई हाइड्रो पावर से संबंधित फैसले हुए हैं.
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए?
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज खरीफ फसलों के लिए 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का फैसले लिया गया है. राजस्थान में 79,459 करोड़ रुपये की लागत से बड़ी रिफायनरी बन रही है. बताया जा रहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफायनरी वाला देश बन गया है. जयपुर में मेट्रो फेज 3 का फैसला हुआ है. जानकारी के अनुसार, 13038 करोड़ की लागत से 41 किलोमीटर लंबा फेज 3 होगा. प्रहलाद पूरा से तोड़ी मोड़ तक एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जाएगा.
HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
कैबिनेट ने आज HPCL राजस्थान रिफाइनरीकैबिनेट ने आज HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की रिवाइज़्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट को 79,459 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है. लिमिटेड की रिवाइज़्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट को 79,459 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है. इसके अलावा, कैबिनेट ने HPCL के 19,600 करोड़ रुपये के इक्विटी कंट्रीब्यूशन को भी मंजूरी दी है. भारत 258 MMTPA कैपेसिटी के साथ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर है. HPCL राजस्थान रिफाइनरी की कैपेसिटी 9 MMTPA होगी.
कब से शुरू होगा कमर्शियल ऑपरेशन?
बताया जा रहा है कि रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, कमर्शियल ऑपरेशन जुलाई 2026 में शुरू होंगे. इस रिफाइनरी का लोकेशन राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में हैं. कंस्ट्रक्शन के दौरान 1 लाख नौकरियां दी गई. ऑपरेशन के दौरान 10 हजार डायरेक्ट नौकरियां और कई इनडायरेक्ट नौकरियों का सृजन होगा.
2 हाइड्रों पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
आज के कैबिनेट बैठक में दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 26070 करोड़ का प्रोजेक्ट है. जिससे 1720 मेगावाट बिजली पैदा होगी. इसके अलावा, कलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी फैसला लिया गया है. जिसमें करीब 14,106 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इस प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जयपुर मेट्रो में केंद्र सरकार का शेयर 2085 करोड़ रुपये है और राज्य सरकार का शेयर 3 लाख करोड़ होगा. रिफाइनरी में राजस्थान को 4 हजार करोड़ प्लस वेट मिलेगा. फर्टिलाइजर पर वेस्ट एशिया में जारी जंग का असर हुआ है. हालांकि फर्टिलाइजर की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है. रेलवे और केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है.
