Sunday, November 3, 2024
PM Modi & Yogi Adityanath
India News (इंडिया न्यूज), Pension Scheme: इस बार लोकसभा के चुनाव में जो हुआ उससे बीजेपी सबक सीख चुकी है। अब उप चुनाव की तैयारी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जहां कांग्रेस बीजेपी का सूपड़ा साफ करना चाहते है वहीं बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी ने अब बड़ा दाव चल दिया है।
पेंशन और मुद्रास्फीति समायोजन के रूप में वेतन का 50% सुनिश्चित करने के माध्यम से टॉप-अप की पेशकश करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सरकारी कर्मचारियों से राजनीतिक लाभ की उम्मीद कर रही है, जिनमें से एक वर्ग कांग्रेस द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लाने के वादे से प्रभावित था। सरकारी कैडर, विशेष रूप से दिल्ली में जहां फरवरी में चुनाव होने हैं, भाजपा के लिए वोट बैंक रहे हैं।
लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में ओपीएस की बहाली की मांग को भाजपा को हराने के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह कारगर साबित हुआ, जहां सरकारी कर्मचारियों का पारंपरिक रूप से असंगत प्रभाव रहा है। हालांकि, पार्टी मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के नुकसान से बच गई, क्योंकि उसने राज्य में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में शानदार जीत हासिल की। हालांकि लोकसभा चुनावों में यह मुद्दा कम था, लेकिन मुखर सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग की नाखुशी साफ देखी जा सकती थी।
कई पर्यवेक्षकों ने अनुमान लगाया कि यह आगामी चुनावी लड़ाई में एक कारक हो सकता है। करीब 18 महीने की तैयारी के बाद, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का फैसला हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जिनकी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में ओपीएस की जोरदार वकालत की थी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के बाद वह ओपीएस पर चुप रही और उसने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना पर कैबिनेट के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि कैसे कांग्रेस ने हिमाचल और राजस्थान में इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन पार्टी ने राज्यों में ओपीएस को कभी लागू नहीं किया, जिससे यह “एक भ्रम” बन गया। वैष्णव ने कहा, “कांग्रेस हमेशा कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील रही है, जो हिमाचल और राजस्थान में परिलक्षित होता है। पार्टी ने दोनों राज्यों में वादे किए, लेकिन ओपीएस को लागू करने में विफल रही… भ्रम पैदा करने की उनकी राजनीति एक बार फिर उजागर हुई।”
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उन्होंने आगे कहा कि दूसरी ओर, यूपीएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अच्छी तरह से सोची-समझी योजना थी क्योंकि यह पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्तपोषित है और अंतर-पीढ़ी समानता का वादा करती है। मंत्री ने कहा, “इसके अलावा, वर्तमान आवश्यकता के आधार पर धन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, जैसा कि कांग्रेस ने हिमाचल और राजस्थान में किया था।” उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि यह एक राजनीतिक फैसला था।
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