Will not Forcefully Acquire Land in Devcha Koel Mining Project

इंडिया न्यूज, पश्चिम बंगाल :
Will not Forcefully Acquire Land in Devcha Koel Mining Project : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने देवचा पचामी कोयला खनन परियोजना में जमीन गंवाने वालों के मुआवजे में फेरबदल किया है। इसके तहत जमीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। बीरभूम जिले में 35,000 करोड़ रुपये की कोयला परियोजना देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। बनर्जी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि राज्य सरकार खनन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करना चाहती है, जिससे एक लाख रोजगार पैदा होंगे।

ममता ने किया था भूमि अधिग्रहण का विरोध Will not Forcefully Acquire Land in Devcha Koel Mining Project 

सीएम ने कहा अगर कोई जमीन नहीं देना चाहता है तो हम उस हिस्से को छोड़कर परियोजना को विकसित नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन लोगों को भी मुआवजा और समर्थन की पेशकश की जा रही है जो इसके लिए चिन्हित क्षेत्र में रहते हैं। कोयला ब्लॉक और किसी भी जमीन या इमारत पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कहा कि यह परियोजना अगले 100 वर्षों के लिए कम लागत वाली बिजली की पेशकश करके राज्य का कोष बढ़ाएगी।

मकान निर्माण को मिलेंगे सात लाख रुपये Will not Forcefully Acquire Land in Devcha Koel Mining Project

मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने कहा कि सरकार 10,000 करोड़ रुपये के पुनर्वास पैकेज की पेशकश कर रही है और मकान निर्माण के लिए दिए जाने वाले मुआवजे को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया है। उन्हें दिए जाने वाले घरों का आकार संशोधित कर 600 वर्ग फुट से 700 वर्ग फुट कर दिया गया है।

1.5 लाख किया गया मुआवजा, नौकरी

सरकार ने मुआवजे के एक अन्य हिस्से को भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया है। द्विवेदी ने कहा कि वह जमीन गंवाने वालों को दो फीसदी मुआवजा, सौ फीसदी राहत के रूप में एक लाख रुपये ट्रांसफर लागत के रूप में दे रही है। द्विवेदी ने कहा कि भूमि खोने वाले परिवारों के योग्य सदस्यों को कांस्टेबल या ग्रुप सी कर्मचारियों की तरह बेहतर नौकरी दी जाएगी।

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