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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Winter Session विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन पर मंगलवार को संसद में हंगामा जारी रहा। कांग्रेस नेता Mallikarjun Kharge ने राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे राज्यसभा सभापति M Venkaiah Naidu ने खारिज कर दिया। खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दल के आठ नेताओं ने Venkaiah Naidu से मुलाकात की और उनसे 12 सांसदों के निलंबन को रद करने पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। वेंकैया नायडू ने उनसे कहा कि सदन के निलंबित सदस्यों से माफी मांगे बिना यह संभव नहीं है।
बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्ष के 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। Venkaiah Naidu द्वारा निलंबन वापसी की अपील खारिज किए जाने पर विपक्ष ने कहा कि अब इस मामले में सभी निलंबित सांसद राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेंगे और बुधवार को भी महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देंगे। निलंबन रद करने को खारिज करने के बाद मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से वाकआउट कद दिया। इसके बाद बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया।
सभी निलंबित किए गए बारह सांसदों पर मानसून सत्र में अशोभनीय आचरण करने का आरोप है। इन सदन में तोड़फोड़, आसन पर पेपर फेंकने, टेबल पर चढ़कर डांस करने और मार्शल के साथ अभद्रता के आरोप थे। मंगलवार को निलंबन वापसी पर विपक्ष के हंगामे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
12 सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले सत्र में विपक्ष की मंशा सत्र को न चलने देने की थी। अध्यक्ष का अपमान किया गया, पेपर फेंके गए। लेडी मार्शल को चोट लगी। इसे देखते हुए आवश्यक था कि ये कार्रवाई की जाए। सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए।
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर कहा कि यह एक जोखिम भरा क्षेत्र है और पूर्ण नियामक ढांचे में नहीं है। इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, आरबीआई और सेबी के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार जल्द ही एक विधेयक पेश करेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने कहा कि सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए हैं, वे पहले कभी भी कांग्रेस सरकार में नहीं हुए।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता Rakesh Tiket ने साफ कहा कि किसानों के घर वापसी की अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी और किसानों पर मुकदमा वापस लिए बिना कोई भी किसान यहां से नहीं जाएगा।
4 दिसंबर को हमारी बैठक है। मांगें पूरी होने के बाद ही हम यहां से जाएंगे। तीनों कृषि कानून निरस्त होने के बाद भी टीकरी बार्डर, गाजीपुर, सिंघु, शाहजहांपुर पर किसानों का आंदोलन जारी है। बता दें कि सोमवार को आंदोलनकारियों द्वारा टीकरी बॉर्डर पर कई जगह से टेंट भी हटाए गए थे।
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