Bangladesh के बाद मुसीबत में पाकिस्तान, 74% लोगों का जीना हुआ मुश्किल

India News (इंडिया न्यूज),Pakistani Economic Crisis: पाकिस्तान की आर्थिक हालात लगातार खराब हो रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालातों को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। जो बताती है कि कैसे शहरी लोगों के बीच घर चलाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 74 फीसदी लोग अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 14 फीसदी ज्यादा है और इसका असर अब काफी बड़ा हो गया है।

पाकिस्तानियों की हालत बदतर

इससे निपटने की रणनीतियों में जरूरी खर्चों में कटौती से लेकर उधार लेना और अतिरिक्त काम करना शामिल है। बढ़ते कर्ज के बीच जैसे-जैसे सरकार आर्थिक योजनाओं का खुलासा कर रही है, लाखों पाकिस्तानियों के लिए हालात बदतर होते जा रहे हैं।

11 सबसे बड़े शहरों में किए गए सर्वे

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से अगस्त के बीच पाकिस्तान के 11 सबसे बड़े शहरों में 1,110 से ज्यादा लोगों पर किए गए सर्वे में देश के आर्थिक हालात की गंभीर तस्वीर पेश की गई है। एक साल पहले यानी मई 2023 में 60 फीसदी परिवारों ने आर्थिक मुश्किलों की बात कही थी। आज यह संख्या नाटकीय रूप से बढ़ गई है।

अब इस वित्तीय आपदा के साथ जो हुआ है वह यह है कि लोगों को 2 जून का खर्च जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 60 प्रतिशत लोगों को अपने खर्चों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें आवश्यक वस्तुएं भी शामिल हैं, जबकि 40 प्रतिशत लोगों ने अपने जानने वालों से कर्ज मांगा। इसके अलावा, 10 प्रतिशत लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए अंशकालिक काम करने को मजबूर हैं।

56 प्रतिशत लोग पूरी तरह से बचत करने में असमर्थ

अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, 56 प्रतिशत लोग पूरी तरह से बचत करने में असमर्थ हैं, जो कई शहरी पाकिस्तानियों के सामने आने वाली अनिश्चित वित्तीय स्थिति को उजागर करता है।

पल्स कंसल्टेंट्स के सीईओ ने इस महीने के अंत में एक अधिक व्यापक अध्ययन की योजना की घोषणा की। आगामी सर्वेक्षण का उद्देश्य 17 प्रमुख पाकिस्तानी शहरों में 1,800 से अधिक लोगों के साथ खरीदारी और उपभोग की आदतों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करना है।

वित्तीय संकट के बीच, पाकिस्तानी सरकार ने पिछले महीने अगले तीन वर्षों के लिए एक आर्थिक योजना का अनावरण किया। योजना में अभी भी केंद्रीय बजट में प्रांतों की हिस्सेदारी को 2027 तक 39.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 48.7 प्रतिशत करना शामिल है। हालांकि, देश का कर्ज लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 79,731 बिलियन पाकिस्तानी रुपये तक पहुंच गया।

पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि वह पुनर्वित्त और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के माध्यम से कर्ज को कम करने के लिए काम कर रही है। संबंधित घटनाक्रम में, पाकिस्तान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पेश किए गए 7 बिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज को स्वीकार किया है।

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