America: गर्भपात चाहने वाली महिलाओं के लिए अमेरिका में लाया गया ये नियम, बाइडेन ने की घोषणा-Indianews

India News(इंडिया न्यूज), America: गर्भपात चाहने वाली महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए नया अमेरिकी नियम लाया गया है। यह कदम तब उठाया गया है जब नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में प्रजनन अधिकारों को केंद्र में रखा है, एक महत्वपूर्ण अदालत के फैसले के बाद जिसने 21 राज्यों में कानूनी गर्भपात को समाप्त कर दिया। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर।

बाइडेन ने की घोषणा 

राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कानूनी गर्भपात कराने के लिए अपने गृह राज्य से बाहर जाने वाली महिलाओं की गोपनीयता की रक्षा के लिए सोमवार को एक नए नियम की घोषणा की, इस डर के बीच कि उनके लौटने पर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यह कदम तब उठाया गया है जब नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में प्रजनन अधिकारों को केंद्र में रखा गया है, और एक महत्वपूर्ण अदालत के फैसले के बाद जिसने 21 राज्यों में कानूनी गर्भपात को समाप्त कर दिया या ये कह सकते हैं कि गंभीर रूप से कम कर दिया।

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सिविल राइट्स ऑफिस की मेलानी फोंटेस रेनर ने संवाददाताओं से कहा, कि “किसी को भी इस डर में नहीं रहना चाहिए कि उनके डॉक्टर के साथ उनकी बातचीत या उनके मेडिकल दावों के डेटा का इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने या ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।”नियम उन व्यक्तियों की जांच के लिए मांगी गई निजी स्वास्थ्य जानकारी के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है जो वैध प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं या प्राप्त करते हैं। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होता है।

अधिकार के उल्लंघन होने पर उठाएं आवाज 

रेनर ने महिलाओं से आग्रह किया कि अगर उन्हें लगता है कि उनके निजता अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे आगे आएं और उन्हें शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। स्वास्थ्य और मानव सेवा एजेंसी को अपने नए नियम को अंतिम रूप देने से पहले लगभग 30,000 सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं, जो 1996 के स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी अधिनियम (HIPAA) को मजबूत करती हैं।

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महिलाओं को करना पड़ा समस्याओं का सामना  

2022 में, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नियुक्त रूढ़िवादी न्यायाधीशों ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखने वाली आधी सदी की कानूनी मिसाल को खत्म करने में मदद की गई, जिससके कारण व्यापक आक्रोश फैल गया। रिपब्लिकन-नियंत्रित राज्यों में महिलाओं को तब से प्रजनन देखभाल तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें गैर-व्यवहार्य गर्भधारण और यहां तक कि आईवीएफ उपचार भी शामिल है।