बहरी हो गईं शेख हसीना की जानी दुश्मन? हिंदुओं की चीखें नहीं सुनाई देतीं, क्यों कहा 'PM Modi की गलती है'

India News (इंडिया न्यूज), Bangladesh News: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने रविवार को कहा कि भारत सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन को स्वीकार नहीं कर सकती। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि, भारत की सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगी दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। भारत का व्यवहार बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा है। रूहुल कबीर रिजवी ने यह भी कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना के भारत भाग जाने के बाद देश में अमन-चैन लौट आया है। लोगों के कंधों से डेढ़ दशक का बोझ उतर गया है। 

पूर्व पीएम शेख हसीना पर साधा निशाना

‘द बिजनेस स्टैंडर्ड’ में छपी खबर के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रूहुल कबीर रिजवी ने पूर्व पीएम शेख हसीना पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बांग्लादेश में जाति, धर्म या नस्ल से इतर हर कोई राहत की सांस ले रहा है। वरिष्ठ बीएनपी नेता रूहुल कबीर रिजवी ने भारत पर बांग्लादेश पर नियंत्रण पाने का खाका तैयार करने का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार का मानना ​​है कि अगर बांग्लादेश ‘आठवीं बहन’ बन जाता है, तो उनकी सात बहनें सुरक्षित रहेंगी।

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भारतीय मीडिया पर लगाया ये आरोप

बीएनपी नेता ने आगे आरोप लगाया कि, शेख हसीना के पतन और उनके भारत भागने के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कठपुतली मीडिया साजिश रच रहा है और दुष्प्रचार कर रहा है। उन्होंने भारतीय मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में मनगढ़ंत कहानियां फैला रहे हैं और सांप्रदायिक तनाव भड़का रहे हैं। बीएनपी नेता ने जोर देकर कहा कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला पूरी तरह से सरकार का है। साथ ही उन्होंने दुख जताते हुए कहा, “इसके लिए बीएनपी को दोषी ठहराना खेदजनक है।” 

जमात पर प्रतिबंध लगाने पर भी बीएनपी ने किया था विरोध

आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि, जब अवामी लीग सरकार ने जमात पर प्रतिबंध लगाया था, तब भी बीएनपी ने विरोध किया था। रिजवी ने कहा, “हमें उम्मीद है कि मुख्य सलाहकार और अन्य सलाहकारों सहित अंतरिम सरकार ऐसे बयान देने से परहेज करेगी जो लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर करते हैं या हमारी एकता में विभाजन पैदा करते हैं।”

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