Budget 2025 से पहले अमेरिका से आई ऐसी खबर, निर्मला सीतारमण को भी आएगी भारत के मिडिल क्लास की याद? Income Tax से जुड़ा है मामला

India News (इंडिया न्यूज),Income Tax: 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई बड़े फैसले किए। ट्रंप ने अमेरिका के नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश में  इनकम टैक्स खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर इनकम टैक्स हटाकर उसकी जगह टैरिफ लगाने की वकालत की है। ट्रंप के साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी इनकम टैक्स खत्म करने की बात दोहराई है। संभव है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाए। भारत में भी बजट पेश होने वाला है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

बढ़ रही हैं लोगों की उम्मीदें 

इनकम टैक्स में राहत को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में उन्हें टैक्स के मोर्चे पर राहत दे सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में राहत दे सकती है। टैक्स स्लैब में बदलाव या टैक्स की सीमा बढ़ाने पर बजट में कुछ विचार किया जा सकता है। सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव करके मध्यम वर्ग को राहत देगी या नहीं, यह तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कयासों और उम्मीदों का दौर चल रहा है।

मिल सकती है राहत 

पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती की सीमा को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया था। टैक्स स्लैब में भी संशोधन किया गया था। उम्मीद है कि इस बार भी बजट में मानक कटौती की सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। अगर वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐसी घोषणा की जाती है, तो इससे मध्यम वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा आ सकता है।

कर का बोझ कम करने की मांग

बजट से पहले कंपनियों और अर्थशास्त्रियों ने कमजोर मांग का हवाला देते हुए मध्यम वर्ग पर कर का बोझ कम करने की मांग की है। माना जा रहा है कि मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल आय बढ़ाने की मांग को देखते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। मानक कटौती के अलावा स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे खर्चों के लिए अधिक छूट देने की भी बात चल रही है।

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