भ्रष्टाचारियों की आई शामत, भारत के इस पड़ोसी देश ने तैयार किए 200 नए जेल, सजा जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

India News (इंडिया न्यूज), China liuzhi Centres : चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में 200 से ज़्यादा विशेष हिरासत केंद्र बनाए या उनका विस्तार किया है। हिरासत केंद्र, जिन्हें “लिउज़ी” केंद्र के नाम से जाना जाता है, संदिग्धों को छह महीने तक बिना किसी कानूनी सलाह या परिवार के दौरे के रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। 2012 में सत्ता में आने के बाद से, राष्ट्रपति शी ने भ्रष्टाचार से निपटने और कम्युनिस्ट पार्टी और सेना पर नियंत्रण मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। अब अपने तीसरे कार्यकाल में, उनका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान उनके नेतृत्व की एक परिभाषित विशेषता बन गया है, जो पार्टी लाइनों से परे सार्वजनिक संस्थानों तक फैल गया है।

2018 में संहिताबद्ध लिउज़ी ने विवादास्पद “शुआंगगुई” प्रणाली की जगह ली है, जिसकी दुर्व्यवहार और यातना के लिए आलोचना की गई थी। केंद्रों में गद्देदार सतह, चौबीसों घंटे गार्ड और बंदियों की निगरानी के लिए निगरानी कैमरे हैं। वे न केवल कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को बल्कि अधिकारियों, सिविल सेवकों और सार्वजनिक संस्थानों के प्रबंधकों सहित “सार्वजनिक शक्ति” का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाते हैं।

हाई-प्रोफाइल लोगों को मिलेगी सजा

रिश्वतखोरी के संदिग्ध व्यवसायियों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। हाई-प्रोफाइल मामलों में अरबपति निवेश बैंकर बाओ फैन और पूर्व फुटबॉल स्टार ली टाई शामिल हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2017 और नवंबर 2024 के बीच, 218 से अधिक लिउज़ी केंद्रों का निर्माण या विस्तार किया गया, महामारी के बाद निर्माण में तेज़ी आई।

आलोचकों का तर्क है कि विस्तारित हिरासत व्यवस्था सत्ता के दुरुपयोग और जबरन स्वीकारोक्ति को सक्षम बनाती है। भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने CNN को बताया कि बंदियों को अक्सर धमकियों, यातना और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करना पड़ता है। वकील ने कहा, “अधिकांश लोग पीड़ा के आगे झुक जाते हैं।”

एक मामले में, एक पूर्व अधिकारी चेन जियानजुन ने दावा किया कि उन्हें छह महीने की हिरासत के दौरान नींद से वंचित रखा गया और प्रतिदिन 18 घंटे सीधे बैठने के लिए मजबूर किया गया। उनकी बेटी द्वारा साझा किए गए उनके विवरण में कठोर परिस्थितियों को दर्शाते हुए टॉयलेट पेपर पर स्केच शामिल हैं। अधिकारियों ने लिउझी केंद्रों के लिए मानक निर्माण नियम स्थापित किए हैं, इन सुविधाओं के निर्माण के लिए 2023 और 2027 के बीच एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है। इन केंद्रों को बंदियों को खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें गद्देदार दीवारें और फिसलन-रोधी सतहें जैसी सुविधाएँ हैं।

एजेंसियां शक्तियों का कर सकती हैं दुरुपयोग

आलोचकों ने चेतावनी दी है कि स्थानीय भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती हैं, रिश्वत लेने के लिए झूठे आरोपों पर व्यवसायियों को हिरासत में ले सकती हैं। अब सेंसर किए गए एक लेख में, अर्थशास्त्री झोउ तियानयोंग ने सुधारों का आह्वान किया, यह तर्क देते हुए कि इस तरह की प्रथाएँ चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकती हैं। राष्ट्रीय पर्यवेक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन ने विवाद को जन्म दिया है। यह जांचकर्ताओं को “वैध, सभ्य और मानकीकृत” पूछताछ प्रथाओं का पालन करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन लिउझी हिरासत के दौरान कानूनी सलाहकार तक पहुँच की माँगों को अनदेखा करता है। संशोधन में अधिकतम हिरासत अवधि को छह से बढ़ाकर आठ महीने करने का भी प्रस्ताव है।