हांगकांग के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त करने की मांग

इंडिया न्यूज, (Hong Kong National Security Law): संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के विशेषज्ञों ने हांगकांग के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के विशेषज्ञों ने बुधवार इस कानून पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इस कानून का इस्तेमाल पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में मुक्त भाषण और असंतोष पर नकेल कसने के लिए किया जा रहा है।

चीनी और हांगकांग के अधिकारियों ने कहा कि 2020 में बीजिंग द्वारा लगाया गया कानून स्थिरता बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 2019 में यहां कई बार चीनी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। बता दें कि यह समिति राज्य दलों द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इन्होंने समय-समय पर समीक्षा के बाद हांगकांग पर अपने निष्कर्ष जारी किए। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र आईसीसीपीआर का हस्ताक्षरकर्ता है।

समिति के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफर आरिफ बाल्कन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समिति ने हांगकांग से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त करने के लिए कार्रवाई करने और इस बीच, इसे लागू करने से परहेज करने का आग्रह किया।

समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बेहतर के लिए कानून में संशोधन किया जा सकता है। हांगकांग सरकार से संकेत मिलता है कि यह नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर विचार कर रहा है। बाल्कन ने कहा कि हमें आशान्वित रहना होगा कि वे अपने उपक्रम पर खरे उतरेंगे और ऐसा करने में वे प्रमुख कमियों (सार्वजनिक परामर्श की कमी) में से एक को दूर करेंगे।

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