Pakistan को संजीवनी बूटी दे गए IMF अधिकारी? बेइज्जती करते हुए कही ऐसी बात…शहबाज शरीफ में आ गई तेजी

India News (इंडिया न्यूज) IMF On Pakistan Economy : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान से अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने का आह्वान किया है, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया है। 12 से 15 नवंबर, 2024 तक इस्लामाबाद में IMF मिशन के अनिर्धारित दौरे के समापन पर IMF के मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिससे एक गतिशील निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।मजबूत कार्यक्रम कार्यान्वयन एक अधिक समृद्ध और अधिक समावेशी पाकिस्तान बना सकता है, जिससे सभी पाकिस्तानियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

पोर्टर ने आगे कहा कि, हमने कमजोरियों को कम करने और मजबूत और टिकाऊ विकास के लिए आधार तैयार करने के लिए उनकी आर्थिक नीति और सुधार प्रयासों पर अधिकारियों के साथ रचनात्मक चर्चा की। पोर्टर ने पाकिस्तान के लिए अप्रयुक्त कर आधारों से राजस्व जुटाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को जारी रखने की आवश्यकता को भी दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रयासों को प्रांतों को अधिक सामाजिक और विकास संबंधी जिम्मेदारियाँ सौंपने के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिए।

अधिकारियों से की मुलाकात

आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल की यात्रा मुख्य रूप से विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के प्रदर्शन का आकलन करने पर केंद्रित थी, जिसका उद्देश्य देश की वित्तीय स्थिरता का समर्थन करना है। अपनी यात्रा के दौरान, आईएमएफ टीम ने संघीय और प्रांतीय सरकारों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की ताकि आर्थिक विकास की समीक्षा की जा सके और सुधार एजेंडे के लिए अगले कदमों पर चर्चा की जा सके। आईएमएफ ने यह भी कहा कि ऊर्जा क्षेत्र की व्यवहार्यता को बहाल करने के लिए संरचनात्मक ऊर्जा सुधार महत्वपूर्ण हैं। फंड ने पाकिस्तान से इस क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को कम करने का आग्रह किया, जिससे उसका मानना ​​है कि निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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‘पाकिस्तान अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करे’

ऊर्जा सुधारों के अलावा, आईएमएफ ने पाकिस्तान से जनवरी 2025 से कृषि आय पर कर लागू करने और चालू वित्त वर्ष के लिए 12,970 बिलियन रुपये के अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने का आग्रह किया। इसने मैक्रो-राजकोषीय पूर्वानुमानों को प्रबंधित करने के लिए वित्त प्रभाग की क्षमता को मजबूत करने की भी सिफारिश की, जो बजट तैयारी में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
चर्चा के हिस्से के रूप में, IMF ने पूरक अनुदानों के संबंध में संघीय सरकार की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने के लिए कानूनी बदलावों का भी आह्वान किया, हालांकि इसने स्वीकार किया कि बजट निष्पादन में कुछ लचीलापन आवश्यक होगा।

IMF की यात्रा IMF कार्यक्रमों के तहत देशों के लिए मानक प्रक्रिया का पालन करती है, जिसका उद्देश्य आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करना और प्रमुख सुधारों को लागू करने में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करना है। EFF कार्यक्रम से जुड़ी अगली समीक्षा 2025 की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है।

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