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INDIA NEWS (इंडिया न्यूज़): (Imran Khan) पाकिस्तान (pakistan) के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार (30 मई) को इमरान खान (Imran Khan) को लेकर बयान दिया उन्होने कहा कि उनकी सरकार इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के साथ बातचीत करने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अराजकतावादी और आगजनी करने वाले जो लोग राजनेताओं का चोला पहनते हैं और राज्य के प्रतीकों पर हमला करते हैं, वे बातचीत के योग्य नहीं हैं। बता दे नौ मई को इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद से उनकी टीम के कई नेता तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को छोड़ चुके हैं। हाल ही में तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा था कि वह सरकार में मौजूद किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने आम चुनाव की तारीख पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया है।
आगजनी करने वाले लोग बातचीत के योग्य नहीं
शहबाज शरीफ ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि संवाद राजनीतिक प्रक्रिया में गहराई से अंतर्निहित है, जो लोकतंत्र को परिपक्व और मजबूत करता है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा, कई राजनीतिक और संवैधानिक सफलताएं तब हासिल हुई हैं, जब आम सहमति बनाने के लिए राजनेता मेज पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि लेकिन जब खान के नेतृत्व वाली पार्टी की बात आती है तो एक बड़ा अंतर होता है। उन्होंने कहा, अराजकतावादी और आगजनी करने वाले जो लोग नेता का चोला पहनते हैं और राज्य के प्रतीकों पर हमला करते हैं, वे बातचीत के योग्य नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें उनकी आतंकवादी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
Dialogue is deeply embedded in the political process, which helps democracy mature & evolve. Many political & constitutional breakthroughs occured when political leaders sat across the table to craft a consensus.
However, there is a major difference here, the anarchists &…
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 30, 2023
पाकिस्तानी न्यूज जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने भी पीटीआई प्रमुख के वार्ता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, देश में आग लगाने, अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने, जनता के मन को नफरत से भरने और सशस्त्र समूहों को शरण देने वालों के साथ बातचीत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि खान बातचीत के लिए अपील नहीं कर रहे थे, वास्तव में वह राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (एनआरओ) की मांग कर रहे थे।
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