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Imran Khan: पाकिस्तानी सेना करवाना चाहती है मेरी हत्या, पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से लिखी चिट्ठी -Indianews

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : May 4, 2024, 2:35 am IST
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Imran Khan: पाकिस्तानी सेना करवाना चाहती है मेरी हत्या, पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से लिखी चिट्ठी -Indianews

Imran Khan

India News (इंडिया न्यूज़), Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से चिट्ठी लिखकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इमरान खान ने अपने देश की सेना पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया है। इससे हड़कंप मच गया है। इमरान ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना उन्हें मारना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने देश की खराब हालत पर दुख भी जताया। खान ने कहा कि देश में हालात इतने भयावह हैं कि उनके जैसा नेता जेल में है। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रखा गया है। ब्रिटेन के ‘डेली टेलीग्राफ’ के लिए रावलपिंडी की अदियाला जेल से लिखे गए एक कॉलम में 71 वर्षीय क्रिकेटर से नेता बने खान ने अपने पिछले दावे को दोहराया कि अगर उन्हें या उनकी पत्नी को कुछ भी हुआ, तो सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिम्मेदार होंगे।

इमरान खान ने जेल लिखी चिट्ठी 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान ने आगे कहा कि नकदी संकट से जूझ रहा देश खतरनाक चौराहे पर है और सरकार हंसी का पात्र बन गई है। उन्होंने लिखा कि, “सैन्य प्रतिष्ठान ने मेरे खिलाफ वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। अब उनके लिए जो कुछ बचा है वह मुझे मारना है।’ उन्होंने कॉलम में लिखा, ”मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर मुझे या मेरी पत्नी (बुशरा बीबी) को कुछ भी होता है, तो जनरल असीम मुनीर जिम्मेदार होंगे, लेकिन मैं हूं। डरो मत, क्योंकि मेरा विश्वास दृढ़ है। मैं गुलामी की बजाय मौत पसंद करूंगा।”

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इमरान ने सेना पर लगाए कई बड़े आरोप

बता दें कि, पाकिस्तान के 75 साल लंबे अस्तित्व में आधे से अधिक समय तक देश पर शासन किया है उन्होने सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में व्यापक शक्ति का इस्तेमाल किया है। हालांकि, सेना ने देश की राजनीति में हस्तक्षेप से इनकार किया है। खान ने चेतावनी दी कि देश उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर वह 1971 में चला था, जब उसने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) खो दिया था। खान ने कहा कि सैन्य उद्देश्यों के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र और संबंधित सुविधाओं तक पहुंच के प्रावधान के बदले अमेरिका से निर्विवाद समर्थन की सैन्य प्रतिष्ठान की उम्मीदें मानवाधिकार मुद्दे पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद धराशायी हो गईं।

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