India News(इंडिया न्यूज),India-Maldives Tension: भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद में भारतीय सैनिकों के दूसरे बैच की वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस मामले में मालदीव ने रविवार को हिंद महासागर द्वीपसमूह में तीन विमानन प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को बदलने की प्रक्रिया की समीक्षा की जिसके बाद माले में अधिकारियों ने इस विषय पर कहा कि, कर्मियों के दूसरे बैच को 10 अप्रैल तक वापस ले लिया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा देश से सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग के बाद भारतीय पक्ष ने अपने सैन्य कर्मियों को नागरिक तकनीकी कर्मचारियों से बदलना शुरू कर दिया है। एक हेलीकॉप्टर के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार सैन्य कर्मियों को इस महीने की शुरुआत में वापस ले लिया गया था।
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भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान
रविवार को माले में विदेश मंत्रालय में द्विपक्षीय उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान सैन्य कर्मियों को नागरिक तकनीकी कर्मचारियों से बदलने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय ने एक रीडआउट में कहा कि भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को भारतीय विमानन प्लेटफार्मों – दो हेलीकॉप्टर और एक विमान – के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, जो मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करते हैं।
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मालदीव के विदेश मंत्रालय का बयान
मालदीव के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि, एक विमानन मंच के लिए जिम्मेदार सैन्य कर्मियों को नागरिकों से बदल दिया गया है, और शेष दो प्लेटफार्मों के कर्मियों को 10 अप्रैल और 10 मई को बदल दिया जाएगा। मालदीव को चीन के करीब लाने के लिए कई कदम उठाने वाले मुइज्जू ने पहले मांग की थी कि 15 मार्च तक सभी भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया जाए। पायलट और रखरखाव दल सहित 80 से अधिक भारतीय सैन्य कर्मियों को मालदीव में तैनात किया गया था। कोर ग्रुप की पूर्व बैठक के दौरान दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे और 10 मई तक बैचों में सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हुए।
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रविवार को हुई बैठक
मिली जानकारी के अनुसार, कोर ग्रुप की रविवार यानी 17 मार्च की बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें संयुक्त निगरानी तंत्र के नियमित आयोजन के माध्यम से मालदीव में भारत समर्थित विकास परियोजनाओं पर काम में तेजी लाना शामिल है। वहीं विदेश मंत्रालय के रीडआउट में कहा गया है कि उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण और यात्रा के माध्यम से लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा की।