Sunday, September 15, 2024
Bangladesh
India News (इंडिया न्यूज),Bangladesh:बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने रविवार को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की समीक्षा कर सकती है और उन्हें रद्द कर सकती है, यदि उन्हें देश के लिए लाभकारी नहीं माना जाता है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने हुसैन के हवाले से कहा कि “एमओयू समझौते नहीं होते। उन्हें हमेशा संशोधित किया जा सकता है। यदि बांग्लादेश सरकार को लगता है कि वे एमओयू लाभकारी नहीं हैं, तो उनकी हमेशा समीक्षा की जा सकती है।
अगर इन्हें देश के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता है तो इन एमओयू को रद्द किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बांग्लादेश सरकार के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। हालांकि केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इन एमओयू की समीक्षा के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच 22 जून 2024 को 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से कुछ प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं:
फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की बैठक से लौटने के बाद विदेश मंत्रालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए हुसैन के हवाले से बताया।
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सूत्रों के अनुसार, MoU की समीक्षा के बारे में कोई आधिकारिक संचार नहीं है। भारत सरकार का मानना है कि यह बांग्लादेश में नई सरकार का प्रारंभिक चरण है और जब वे विकसित होंगे तो उनके पास अलग संस्करण होगा।
सूत्रों ने कहा कि नई सरकार का मानना है कि हसीना भारत के करीब थीं और MoU पर हस्ताक्षर करते समय उन्होंने बदले में भारत का पक्ष लिया।
यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 5 अगस्त को अपने पद से हटने के बाद भारत भाग गई थीं, को प्रत्यर्पित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर उनके प्रत्यर्पण की मांग करेगी। इससे पहले, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश चाहता है कि हसीना को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के लिए भारत को सौंप दिया जाए क्योंकि उनका लाल पासपोर्ट पहले ही रद्द कर दिया गया है।
जून 2024 में, शेख हसीना सरकार ने 10 MoU पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से सात नए थे और तीन का नवीनीकरण किया गया था। हसीना की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
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