Israeli Election: अगर ज़ायोनी विपक्ष की 48 सीटों और अरब पार्टियों की 19 सीटों को मिला दिया जाए, तो नेतन्याहू विरोधी कैंप के पास लगभग 60 सीटें हैं. साफ है, अरब पार्टियों के बिना, न तो विपक्ष 61 के जादुई नंबर तक पहुंच सकता है, और न ही नेतन्याहू बहुमत हासिल कर सकते हैं.
बेंजामिन नेतन्याहू की जाएगी सरकार?
Israeli Election: इज़राइल के आम चुनावों के नतीजों ने देश की पॉलिटिक्स को बहुत ही दिलचस्प और मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है. वोटिंग के दो दिन बाद, शुरुआती ट्रेंड्स और कुछ नतीजों से यह साफ़ हो गया है कि इज़राइल का चुनावी माहौल उथल-पुथल में है. न तो लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू के राइट-विंग ग्रुप के पास और न ही पूर्व मिलिट्री चीफ़ गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्ष के पास सरकार चलाने के लिए ज़रूरी 61 सीटों का जादुई नंबर है.
इस पॉलिटिकल रुकावट ने इज़राइल की दो बड़ी अरब-बहुमत वाली पार्टियों, जॉइंट लिस्ट और रा’आम (यूनाइटेड अरब लिस्ट) को कहानी के सेंटर में ला खड़ा किया है. इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 120 सदस्यों वाली नेसेट (इज़राइली पार्लियामेंट) में रिकॉर्ड 19 सीटें हासिल की हैं. पिछली पार्लियामेंट में उनके पास कुल 10 सीटें थीं, जो इस बार उनकी ताकत से लगभग दोगुनी हैं. यह हिसाब-किताब उन्हें इज़राइली पॉलिटिक्स का नया “किंगमेकर” बनाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और पॉलिटिकल इतिहास बताता है कि रास्ता इतना आसान नहीं है.
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के कुछ नतीजों के मुताबिक नेतन्याहू के ग्रुप को 53 सीटें और आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी ग्रुप को 48 सीटें मिलने का अनुमान है. इस बीच अरब के नेतृत्व वाली दोनों पार्टियों को 19-19 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें जॉइंट लिस्ट के लिए 12 और रा’आम के लिए 7 सीटें शामिल हैं.
इस चुनाव में नेतन्याहू के कैंप को बड़ा झटका लगा है. उनके पास मौजूदा नेसेट में 68 सीटें थीं, जो लगभग 15 सीटों का सीधा नुकसान है. हालांकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी लगभग 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन यह बहुमत के लिए काफी नहीं है.
गिनती अभी फाइनल नहीं हुई है. सैनिकों, पुलिस अधिकारियों, कैदियों, डिप्लोमैट्स और दूसरों द्वारा डाले गए लगभग 430,000 से 480,000 डबल-एनवेलप वोटों की गिनती अभी बाकी है. सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का अनुमान है कि इन वोटों से लगभग 12 नेसेट सीटें तय होंगी. हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खास वोट पारंपरिक रूप से नेतन्याहू के कैंप की तरफ झुके हैं, लेकिन इनसे पावर के बेसिक बैलेंस में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.
अगर ज़ायोनी विपक्ष की 48 सीटों और अरब पार्टियों की 19 सीटों को मिला दिया जाए, तो नेतन्याहू विरोधी कैंप के पास लगभग 60 सीटें हैं. साफ है, अरब पार्टियों के बिना, न तो विपक्ष 61 के जादुई नंबर तक पहुंच सकता है, और न ही नेतन्याहू बहुमत हासिल कर सकते हैं.
अरब पार्टियों की सीटों में यह ज़बरदस्त उछाल मुख्य रूप से अरब वोटरों की रिकॉर्ड हिस्सेदारी के कारण है. सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के डेटा के अनुसार, इस बार कुल वोटर टर्नआउट लगभग 77.7 प्रतिशत था, जो 1999 के बाद से नेसेट चुनावों में सबसे ज़्यादा है. इज़राइली चैनल 12 ने बताया कि अकेले अरब समुदाय में वोटिंग लगभग 80 प्रतिशत तक पहुंच गई. इसकी तुलना में, 2022 के चुनावों में अरब और ड्रूज़ वोटरों के बीच वोटिंग सिर्फ़ 53 प्रतिशत थी.
अरब-बहुल इलाकों में इस पॉलिटिकल एक्टिविज़्म के पीछे मुख्य कारण जाने वाली सरकार और उसके राइट-विंग मंत्रियों—खासकर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन-ग्विर और फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच—की पॉलिसीज़ के खिलाफ़ गहरा गुस्सा था. अरब नागरिक, जो इज़राइल की कुल आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा हैं, इस समय ऑर्गनाइज़्ड क्राइम की भयानक लहर का सामना कर रहे हैं. 2025 में, 252 अरब नागरिकों की हत्या हुई, जिससे यह रिकॉर्ड पर सबसे खतरनाक साल बन गया.
दूसरी ओर, नेतन्याहू ने बार-बार अपने सपोर्टर्स को अरब वोटर्स के बड़ी संख्या में वोटिंग के खिलाफ़ चेतावनी दी और इलेक्शन कैंपेन को “राइट-विंग बनाम फ़िलिस्तीनी” के तौर पर दिखाया. इसके बावजूद, अरब वोटर्स अपनी ताकत दिखाने के लिए पोलिंग बूथ पर उमड़ पड़े.
नई पार्लियामेंट में दो अरब पार्टियों की आइडियोलॉजी और स्ट्रैटेजी में काफी अंतर है:
जॉइंट लिस्ट: यह तीन पार्टियों का कोएलिशन है कम्युनिस्ट हदाश, अरब नेशनलिस्ट ता’अल, और फ़िलिस्तीनी नेशनलिस्ट बलाद. जोसेफ़ जबरीन इसके चेयरमैन हैं. यह गठबंधन पहले से ही ज़ायोनी सरकारों में सीधे शामिल होने से बचता रहा है. इस बार, वे गठबंधन के बाहर से एक दूसरी सरकार को सपोर्ट करने और नेतन्याहू, बेन गवीर और स्मोट्रिच को सत्ता से हटाने के लिए अपने असर का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखते हैं.
रा’म (यूनाइटेड अरब लिस्ट): मंसूर अब्बास की लीडरशिप वाली यह पार्टी सामाजिक रूप से कंज़र्वेटिव और इस्लामिस्ट सोच से जुड़ी है. 2021 में, यह बेनेट-लैपिड सरकार के हिस्से के तौर पर इज़राइल के रूलिंग गठबंधन में शामिल होने वाली पहली आज़ाद अरब पार्टी बन गई. अब्बास ने इशारा किया है कि अगर यह प्रैक्टिकल है और उनकी शर्तों को पूरा करता है, तो वह विपक्षी गठबंधन को सपोर्ट करने या उसमें शामिल होने पर विचार कर सकते हैं.
दोनों पार्टियां अरब कम्युनिटी के लिए ऑर्गनाइज़्ड क्राइम को खत्म करने, घरों की कमी को दूर करने, भेदभाव खत्म करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने जैसे मुद्दों पर पक्के वादे चाहती हैं. इसके अलावा, वे नई पार्लियामेंट बनने के बाद लिकुड के अमीर ओहाना को नेसेट स्पीकर पद से हटाकर लेजिस्लेटिव कंट्रोल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ताकि 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों की ऑफिशियल सरकारी जांच शुरू की जा सके.
हालांकि अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं, लेकिन उन्हें एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है—जिसे ‘पॉलिटिकल वीटो’ कहते हैं. इज़राइल की यहूदियों के नेतृत्व वाली बड़ी विपक्षी पार्टियां खुले तौर पर सिर्फ़ इन अरब पार्टियों पर निर्भर रहने से बचती हैं.
इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के अंदर भी तनाव है. डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता याइर गोलान ने खुले तौर पर अरब पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की वकालत की है और नेतन्याहू की बांटने वाली बातों की बुराई की है. इसके उलट, पूर्व प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट और यिसराइल बेइटेनु पार्टी के नेता एविगडोर लिबरमैन जैसे नेता, जो पिछली बार गठबंधन सरकार का हिस्सा थे, ने इस बार अरब पार्टियों के साथ बैठने से साफ़ मना कर दिया है.
अगर विपक्षी नेता गादी आइज़ेनकोट को राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग के सामने अपनी बहुमत साबित करनी है, तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर दक्षिणपंथी और धार्मिक सांसदों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा.
दूसरी तरफ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर निर्भर किसी भी सरकार के बनने को “शर्म और बेइज्जती” कहा है. लिकुड पार्टी ने चुनाव प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं, यह आरोप लगाते हुए कि अरब पार्टियों ने धोखाधड़ी और डराने-धमकाने का सहारा लिया, हालांकि चुनाव अधिकारियों ने चुनावी धोखाधड़ी के इन दावों को काफी हद तक खारिज कर दिया है.
दिलचस्प बात यह है कि पॉलिटिकल मजबूरियां अजीब रंग ले लेती हैं. जहां नेतन्याहू पब्लिकली अरब पार्टियों को अछूत मानते हैं, वहीं पर्दे के पीछे कॉन्टैक्ट की खबरें भी सामने आई हैं. इसके अलावा, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के असर और बीच-बचाव से इज़राइल में “यूनिटी गवर्नमेंट” (राष्ट्रीय एकता सरकार) बनाने के ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है.
यह साफ है कि अरब पार्टियां आज इज़राइली पॉलिटिक्स में एक अहम मोड़ पर खड़ी हैं. वे अकेले किसी को गद्दी पर नहीं बिठा सकतीं, लेकिन उनके पास यह तय करने की ताकत है कि नेतन्याहू को सत्ता से हटाया जाएगा या नहीं. आने वाले हफ़्तों में इज़राइल का पॉलिटिकल ड्रामा और भी ड्रामैटिक मोड़ ले सकता है, क्योंकि हर पार्टी देश के भविष्य के साथ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है.
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