India News (इंडिया न्यूज),Israel: इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी (UNRWA) से संबंध तोड़ लिए हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर सूचित किया है कि वह गाजा सहित मध्य पूर्व में फिलिस्तीनियों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) से संबंध तोड़ रहा है।
इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकवादी हमलों में भाग लेने वाले अपने ही कर्मचारियों की जांच नहीं करने का आरोप लगाया है। इजराइली राजदूत डैनी डैनन ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने कहा, ‘हमने UNRWA में हमास की घुसपैठ को साबित करने वाले सबूत संयुक्त राष्ट्र को सौंपे थे, इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखा।’
इजराइल ने UNRWA से संबंध तोड़े इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि इजराइल राज्य मानवीय संगठनों के साथ सहयोग करना जारी रखेगा, लेकिन उन संगठनों के साथ नहीं जो हमारे खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। राजदूत डैनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र में घोषणा की कि उसने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के साथ संबंध समाप्त कर दिए हैं।
Following the legislation on UNRWA, the State of Israel officially notified the President of the General Assembly of the termination of cooperation with the agency. Despite the overwhelming evidence we submitted to the UN that substantiate Hamas’ infiltration of UNRWA, the UN did… pic.twitter.com/UUti6zZrOT
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 4, 2024
यूएनआरडब्ल्यूए ने जवाब में कहा कि इजरायल के इस फैसले से गाजा में मानवीय सहायता प्रयासों में बाधा आ सकती है। पिछले महीने 28 अक्टूबर को इजरायली संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया, जिसके कारण गाजा में मानवाधिकारों की स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई। इजरायली संसद ने दो विधेयक पारित किए थे, जिनमें यूएनआरडब्ल्यूए को इजरायल में काम करने से प्रतिबंधित किया गया था और इजरायली अधिकारियों को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करने वाली मुख्य एजेंसी यूएन एजेंसी से संपर्क करने से रोका गया था।
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