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Maldives: चीन का दौरा कर सकते है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, क्या भारत पर पड़ेगा प्रभाव?

BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : January 2, 2024, 1:26 am IST
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Maldives: चीन का दौरा कर सकते है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, क्या भारत पर पड़ेगा प्रभाव?

Maldives

India News(इंडिया न्यूज),Maldives: भारत के साथ बिगड़ते रिश्ते के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के दौरे पर आ सकते है जिसके लिए बीजिंग की द्विपक्षीय यात्रा के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। जिसके बाद खबर ये आ रही है कि, अगर ऐसा होता है, तो मुइज़ू भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अतीत से हटकर, मालदीव के लगातार राष्ट्रपतियों को चुनौती देते हुए, जिन्होंने भारत को अपने पहले बंदरगाह के रूप में चुना था, मुइज़ू ने COP28 शिखर सम्मेलन के लिए दुबई में उतरने से पहले, राष्ट्रपति के रूप में पहली बार तुर्की का दौरा किया था।

चीन से मिलने के लिए उत्साहित है मुइज्जू

जानकारी के लिए बता दें कि, मुइज्जू के भारत-समर्थक पूर्ववर्ती इब्राहिम सोलिह के बाहर जाने से उत्साहित होकर, चीन ने मुइज्जू को आमंत्रित करने में कोई समय नहीं गंवाया, जिनके सहयोगियों ने मीडिया में राष्ट्रपति को चीन-झुकाव वाले नेता के रूप में वर्णित करने से बार-बार इनकार किया है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या मुइज्जू को भारत से इसी तरह का निमंत्रण मिला है, जो मुइज्जू की अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बैठक के नतीजे पर बारीकी से नजर रखेगा।

भारत पड़ प्रभाव

वहीं इस यात्रा से भारत पड़ प्रभाव की बात करूं तो, यह यात्रा HDR गतिविधियों के लिए मालदीव को भारत द्वारा उपहार में दिए गए नौसैनिक हेलिकॉप्टरों के संचालन में शामिल भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने के मुइज़ू के आग्रह के बारे में भारत में चिंताओं के बीच होगी। जबकि भारत इन भारतीय संपत्तियों के निरंतर संचालन के लिए एक व्यावहारिक समाधान की उम्मीद कर रहा है, मुइज्जू ने सीओपी28 के इतर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद कहा कि भारत अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हो गया है। इन सबके बीच, मालदीव ने हाल ही में यह भी घोषणा की कि उसने भारत के साथ उस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है जिसने भारतीय नौसेना को मालदीव के जलक्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी। इस समझौते पर 2019 में मोदी की माले यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, जब सोलिह राष्ट्रपति थे।

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