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मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है…ओवैसी के इस बयान के बाद मचा हंगामा, मामला जान खौल जाएगा खून

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : October 20, 2024, 4:47 pm IST
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मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है…ओवैसी के इस बयान के बाद मचा हंगामा, मामला जान खौल जाएगा खून

ओवैसी के इस बयान के बाद मचा हंगामा

India News (इंडिया न्यूज),Asaduddin Owaisi: उत्तराखंड के चमोली जिले में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के आदेश के बाद राजनीति गरमा गई है. चमोली के मैथन गांव के लोगों ने गांव में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहां रहने वाले 15 मुस्लिम परिवारों के बहिष्कार का आदेश जारी किया है. साथ ही उन्हें 31 दिसंबर तक गांव छोड़ने को कहा गया है. अब इस मामले पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है. ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाए हैं. ओवैसी ने एक्स पर लिखा, “यह वही उत्तराखंड है जहां सरकार समानता के नाम पर समान नागरिक संहिता लागू कर रही है. क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है?”

भारत में मुसलमान अछूत हैं- ओवैसी

AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी चमोली की घटना पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “भारत में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि मुसलमानों को 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को मकान देते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।”

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा, “अगर मोदी अरब के शेखों को गले लगा सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिर मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के नहीं।”

क्या है पूरा मामला?

मायथन व्यापार मंडल के एक नेता ने शनिवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए इस चेतावनी की जानकारी दी थी। चेतावनी के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के लोगों को तय समय से पहले गांव छोड़ना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर और उनके मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामीणों ने फेरी के नाम पर गांव में आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी है। स्थानीय लोगों और मैथन व्यापार मंडल ने तीन दिन पहले यानी बुधवार को एक बैठक आयोजित की थी। यह बैठक जिले में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

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