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Pakistan: चुनाव में धांधली को लेकर है नाराज इमरान खान, खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Shubham Pathak • LAST UPDATED : February 23, 2024, 11:46 pm IST

India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तान में चुनाव में धांधली को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब धांधली को लेकर जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी के आम चुनाव के नतीजों को चुनौती देते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

PTI ने किया दावा

वहीं इस मामले में इमरान खान पहले ही पूरी प्रक्रिया को सबसे बड़ा धांधली घोषित कर चुके हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि धांधली के कारण उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का जनादेश चोरी हो गया है। पार्टी ने दावा किया है कि उसने पार्टी द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों के माध्यम से नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीतीं, हालांकि, धांधली ने सुनिश्चित किया कि संख्या केवल 92 सीटों तक कम हो गई, इस प्रकार सत्ता में वापस आने का मौका खत्म हो गया।

वरिष्ठ नेता शेर अफजल मारवत का बयान

आगे इस मामले में पीटीआई के वरिष्ठ नेता शेर अफजल मारवत ने बताया कि, चुनाव में धोखाधड़ी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा और पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) के अन्य सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती दी है।यह याचिका शीर्ष अदालत द्वारा चुनावों को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका के निपटारे के दो दिन बाद आई है और याचिका दायर करने के बाद अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने पर याचिकाकर्ता, एक पूर्व सेना अधिकारी पर ₹0.5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।

जानें चुनाव का हाल

वहीं बात अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए आम चुनाव की करें तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने 75 सीटें जीतीं, जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) 54 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के पास 17 सीटें हैं। संवैधानिक प्रावधान को देखते हुए कि किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 266 सदस्यीय नेशनल असेंबली में लड़ी गई 265 सीटों में से 133 सीटें जीतनी होंगी, पीएमएल-एन और पीपीपी एक नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए सत्ता-साझाकरण समझौते पर सहमत हुए हैं।

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