कश्मीर को लेकर एक बार फिर बौखलाया Pakistan, खुद कुछ नहीं कर पाए तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कंगाल पाक के पीएम ने की यह अपील

India News, (इंडिया न्यूज),Pakistan: खराब आर्थीक हालत और देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बता दें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत पर कई आरोप लगाए हैं। शरीफ ने कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय दिवस जो कि पाकिस्तान में हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है इसी मौके पर हिन्दुस्तान पर आरोपों को पुलंदा बांधा। शरीफ ने कश्मीरी लोगों को आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए अपना पूर्ण नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जारी रखने के देश के संकल्प को दोहराया।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किया गया बयान

भले ही पाक अपने देश में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन कर रहा हो लेकिन पाक पीएम कश्मीरियों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल 5 जनवरी को आत्मनिर्णय के अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1949 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने जम्मू और कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह की गारंटी देने वाला एक “ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया था ताकि कश्मीरी लोग आत्मनिर्णय के अपने अविभाज्य अधिकार का एहसास कर सकें।”

Message of Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif on Right to Self-Determination Day for the People of Jammu & Kashmir pic.twitter.com/lVMbsHDLxM

— Prime Minister’s Office (@PakPMO) January 5, 2025

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की यह अपील

उन्होंने कहा, “समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने वादों पर खरा उतरे और सार्थक कदम उठाए ताकि जम्मू-कश्मीर के लोग आत्मनिर्णय के अपने अविभाज्य अधिकार का प्रयोग कर सकें।” प्रधानमंत्री ने दुनिया के अन्य देशों से मानवाधिकार उल्लंघन को तत्काल रोकने, राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और कश्मीरी लोगों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

370 को लेकर कही यह बात

इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ‘अवैध रूप से’ कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है। 5 अगस्त, 2019 को, भारत की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र से उसका विशेष दर्जा छीन लिया, जिससे पूर्व राज्य दो क्षेत्रों में विभाजित हो गया, जिन पर सीधे नई दिल्ली का शासन है।

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