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आतंकियों के चहेते पाकिस्तान ने UN में चली नई चाल, सभी देशों ने दिया उसका साथ, क्या अब भारत की बढ़ेगी टेंशन

BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : November 9, 2024, 11:21 am IST
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आतंकियों के चहेते पाकिस्तान ने UN में चली नई चाल, सभी देशों ने दिया उसका साथ, क्या अब भारत की बढ़ेगी टेंशन

Pakistan Conventional Arms Control Resolution : पाकिस्तान पारंपरिक हथियार नियंत्रण प्रस्ताव

India News (इंडिया न्यूज), Pakistan Conventional Arms Control Resolution : संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और सीरिया की ओर से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तर पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण का प्रस्ताव लाया गया है। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। पाकिस्तान और सीरिया के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की प्रथम समिति में रिकॉर्ड मतों से स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 179 सदस्यों ने मतदान किया है, जबकि इजरायल ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद भारत इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाला एकमात्र देश है। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में पारंपरिक हथियार नियंत्रण की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है।

जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति निरस्त्रीकरण, वैश्विक चुनौतियों और शांति के लिए खतरों से निपटती है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करते हैं।

क्या कहा गया है प्रस्ताव में?

पाकिस्तान और सीरिया की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पारंपरिक हथियार नियंत्रण को मुख्य रूप से क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय संदर्भों में आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि शीत युद्ध के बाद के युग में शांति और सुरक्षा के लिए ज्यादातर खतरे मुख्य रूप से एक ही क्षेत्र या उप-क्षेत्र में स्थित राज्यों के बीच उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस संबंध में की गई पहलों, विशेष रूप से लैटिन अमेरिकी देशों के बीच चर्चाओं और दक्षिण एशिया के संदर्भ में पारंपरिक हथियार नियंत्रण के प्रस्तावों पर विशेष रुचि के साथ ध्यान देते हुए, इस संदर्भ में क्षेत्रीय सुरक्षा में पारंपरिक हथियार नियंत्रण की प्रासंगिकता और महत्व को मान्यता दी गई।

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बड़ी सैन्य क्षमता वाले देशों की विशेष जिम्मेदारी है

संकल्प में यह भी कहा गया कि “सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रों और बड़ी सैन्य क्षमता वाले राष्ट्रों की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे समझौतों को बढ़ावा देने में विशेष जिम्मेदारी है,” इसने क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तरों पर पारंपरिक हथियार नियंत्रण से संबंधित मुद्दों पर तत्काल विचार करने का निर्णय लिया।

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