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Pakistan: पाकिस्तान ने उठाया बड़ा कदम, की प्राइवेटाइजेशन की घोषणा- Indianews

Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : May 14, 2024, 10:48 pm IST

India News (इंडिाया न्यूज़), Pakistan: पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मंगलवार, 14 मई को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एंटरप्राइजेज को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण की घोषणा की। शरीफ ने इस्लामाबाद में निजीकरण मंत्रालय और निजीकरण आयोग से संबंधित मामलों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया। बैठक में निजीकरण कार्यक्रम 2024-29 का रोडमैप पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है। पाकिस्तानी पीएम ने सभी संघीय मंत्रालयों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और निजीकरण आयोग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है।

सरकार का काम व्यापार करना नहीं

शरीफ का मानना है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण से करदाताओं का पैसा बचेगा और सरकार को लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने एआरवाई न्यूज का हवाला देते हुए कहा, “सरकार का काम व्यापार करना नहीं है बल्कि व्यापार और निवेश के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना है।”

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बोली का सीधा होगा प्रसारण

शरीफ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड (पीआईए) के निजीकरण सहित बोली और अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया है। अन्य संस्थानों के निजीकरण की प्रक्रिया का भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। पीएम शरीफ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि पीआईए निजीकरण के लिए प्री-क्वालिफिकेशन प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी की जानी है. रिपोर्ट के मुताबिक, घाटे में चल रहे सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण किया जाएगा। निजीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए निजीकरण आयोग में विशेषज्ञों का एक पूर्व-योग्य पैनल नियुक्त किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में संघीय मंत्री ख्वाजा आसिफ, मुहम्मद औरंगजेब, जाम कमाल खान, अवैस अहमद लेघारी, अब्दुल अलीम खान, मुसद्दिक मलिक और अहद खान चीमा, पीएम के समन्वयक राणा एहसान अफजल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले, शुक्रवार को निजीकरण पर कैबिनेट समिति (सीसीओपी) ने निजीकरण कार्यक्रम के लिए 24 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को मंजूरी दे दी थी और निजीकरण मंत्रालय को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रत्येक इकाई के चरणबद्ध तरीके पर विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया था।

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