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Pakistan: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ का इमरान खान पर आरोप, कहा- चीन के साथ संबंधों को पहुंचाया नुकसान

BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : July 6, 2023, 4:02 am IST
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Pakistan: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ का इमरान खान पर आरोप, कहा- चीन के साथ संबंधों को पहुंचाया नुकसान

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India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने न केवल 60 अरब अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) की प्रगति रोकी, बल्कि ‘सदाबहार सहयोगी’ चीन के साथ संबंधों को भी नुकसान पहुंचाया।

सीपीईसी के एक दशक हुए पूरे

बता दें कि, सीपीईसी पर पाकिस्तान और चीन हस्ताक्षर के पूरे एक दशक होने के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि, इस मेगा परियोजना ने पाकिस्तान को क्षेत्र और दुनिया में प्रगति करने में मदद की। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि, सीपीईसी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत के साथ पाकिस्तान के विकास परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीनी सरकार और कंपनियों ने विभिन्न परियोजनाओं में 25.4 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

इमरान सरकार ने प्रगति रोकी- शरीफ

इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि, सीपीईसी को बढ़ावा दिया जा रहा हैं, यह गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी को खत्म करने के लिए एक गेम-चेंजर परियोजना है। इसके बाद शहबाज शरीफ ने इस बात पर अफसोस जताया कि इमरान खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने इस परियोजना के बारे में गलतफहमियां पैदा कीं, जिसके परिणामस्वरूप इसका कार्यान्वयन धीमा हो गया। पिछली सरकार ने न केवल सीपीईसी पर प्रगति रोक दी, बल्कि हिमालय से भी ऊंचे इस रिश्ते को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि, वर्तमान गठबंधन सरकार ने इसे और मजबूत करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं।

चीन का किया धन्यवाद

आगे आपको यो भी बता दें कि,प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी सरकार को धन्यवाद दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि, 12 जुलाई को आईएमएफ की बोर्ड बैठक के दौरान समझौते को अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश डिफॉल्ट के खतरे से बाहर है।

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