Sunday, October 13, 2024
Maldivian president Mohamed Muizzu
India News (इंडिया न्यूज़), Pro-China Maldivian president Mohamed Muizzu might soon face impeachment : चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को जल्द ही महाभियोग (इंपिचमेंट) की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के पास संसद में बहुमत है और एमडीपी ने कहा कि उसने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त हस्ताक्षर एकत्र कर लिए हैं।
कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एमडीपी और डेमोक्रेट दोनों के प्रतिनिधियों सहित कुल 34 सदस्यों ने राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है।
मुइज्जू सरकार के घोर भारत विरोधी रुख की भारत-हितैषी विपक्षी पार्टियों द्वारा आलोचना बढ़ रही है, जिन्होंने हाल ही में विदेश नीति में बदलाव को देश के दीर्घकालिक विकास के लिए ‘बेहद हानिकारक’ करार दिया है।
महाभियोग का कदम मुइज्जू कैबिनेट में मंत्रियों को मंजूरी देने के लिए एक महत्वपूर्ण वोट के एक दिन बाद आया है, जिसके बाद संसद में हंगामा हो गया और सांसद आपस में भिड़ गए।
एमडीपी और डेमोक्रेट्स द्वारा लगभग चार मंत्रियों की नियुक्ति को मंजूरी देने से इनकार करने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन दलों (मालदीव की प्रगतिशील पार्टी और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस) के सांसदों द्वारा व्यवधान पैदा किया गया था।
बाद में रात में एक और सत्र बुलाया गया लेकिन कोई समझौता नहींं हो सका। मामले को सोमवार तड़के एक बार फिर मतदान के लिए रखा गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
संसद में झड़प के बाद, एमडीपी ने परिसर में भारी पुलिस व्यवस्था का अनुरोध किया। ऑनलाइन साझा किए गए एक वीडियो में, पुलिस कर्मियों को सुरक्षा कवच लेकर संसद परिसर के बाहर इकट्ठा होते देखा गया।
नवंबर में अपने ‘इंडिया आउट’ अभियान के कारण सत्ता में आए मुइज्जू लगातार चीन समर्थक नीति अपना रहे हैं। उन्होंने भारत से मार्च तक द्वीप राष्ट्र से अपने सभी 88 सैन्य कर्मियों को हटाने के लिए कहा है और पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली के साथ किए गए दर्जनों समझौतों की समीक्षा की है।
हालाँकि, मुइज़ू के भारत विरोधी रुख की मालदीव में भारी आलोचना हुई है। हाल ही में, एमडीपी और डेमोक्रेट्स ने संयुक्त रूप से एक संयुक्त प्रेस बयान जारी कर विपक्ष के इस विश्वास की पुष्टि की कि “किसी भी विकास भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा”।
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