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भारत के आतंकियों का समर्थन करने वाले इस देश के पीएम को मिली कर्मों की सजा, अपनों ने ही कर दिया खेला, किसी को नहीं आया रहम

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : October 14, 2024, 6:31 pm IST
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भारत के आतंकियों का समर्थन करने वाले इस देश के पीएम को मिली कर्मों की सजा, अपनों ने ही कर दिया खेला, किसी को नहीं आया रहम

Trudeau On Canada Election 2025

India News (इंडिया न्यूज),Justin Trudeau:भारत से पंगा लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन दिनों मुश्किलों में हैं। हाल ही में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि वे किसी तरह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। लेकिन एक बार फिर ऐसी ही खबर आ रही है। प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में चिंतित लिबरल सांसद जस्टिन ट्रूडो को लिबरल पार्टी के नेता के रूप में पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, जून में टोरंटो-सेंट पॉल उपचुनाव में आश्चर्यजनक हार के बाद से असंतुष्ट लिबरल सांसदों ने पार्टी के आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें कीं।

ट्रूडो के इस्तीफे की मांग

संसद की वापसी और मॉन्ट्रियल उपचुनाव में हार के साथ ये बातचीत तेज हो गई। इस हफ्ते प्रधानमंत्री और उनके चीफ ऑफ स्टाफ केटी टेलफोर्ड के एशिया में एक शिखर सम्मेलन के लिए देश छोड़ने के बाद ये बातचीत तेज हो गई। सीबीसी के कई सूत्रों ने बताया कि कुछ सांसदों से उनके नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है, जो ट्रूडो के इस्तीफे की मांग के लिए एक साथ खड़े होने की प्रतिज्ञा के बराबर है। यह दस्तावेज प्रसारित होने वाला पत्र नहीं है; सूत्रों का कहना है कि यह सांसदों से नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने के लिए प्रतिबद्धता हासिल करने और प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों द्वारा विरोध किए जाने की स्थिति में सांसदों को उस लक्ष्य के लिए बाध्य करने का एक तरीका है।

सांसदों ने किया ये काम

सांसदों को इस सप्ताह संसद भवन में बैठकों में बुलाया गया है ताकि वे शीर्ष पर बदलाव की मांगों पर हस्ताक्षर कर सकें। कई स्रोतों ने सीबीसी न्यूज को बताया कि सांसद एक ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं जिस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी प्रति या फोटो प्रसारित नहीं की जा रही है। सभी स्रोतों ने सीबीसी न्यूज से इस शर्त पर बात की कि आंतरिक चर्चा की संवेदनशीलता के कारण उनका नाम नहीं बताया जाएगा। इन स्रोतों ने कहा कि अब तक कम से कम 20 सांसदों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि अन्य ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया है।

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