इस देश ने भारतीयों के लिए निकाली वैकेंसी, हो रही है बंपर भर्ती, लाखों है सैलरी

India News (इंडिया न्यूज़),Anand Singh:भर्ती अभियान के लिए 15 सदस्यीय इज़रायली टीम सोमवार को भारत पहुंची और वर्तमान में उनका ध्यान भारतीय राज्यों में निर्माण श्रमिकों को काम पर रखने पर है। इज़रायल-हमास संघर्ष के बाद, जो सोमवार को अपने 100वें दिन में प्रवेश कर गया, बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द कर दिए गए हैं। इज़रायल का निर्माण उद्योग रिक्तियों को भरने के लिए भारत और अन्य देशों से श्रमिकों की तलाश कर रहा है।

हरियाणा में भर्ती अभियान 16 से 20 जनवरी तक चल रहा है, जहाँ 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने बार बेंडर, मेसन, टाइलर और स्टटरिंग कारपेंटर जैसे पदों के लिए भाग लेने में रुचि दिखाई है, जिसमें 1.37 लाख रुपये मासिक वेतन के साथ चिकित्सा बीमा, भोजन और आवास शामिल हैं।

दिया जाता है बोनस

इन उम्मीदवारों को प्रति माह 16,515 रुपये का बोनस भी दिया जाता है। इजराइल और भारत की सरकारों के बीच हुए समझौते के बाद, इजराइल में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुविधा के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार और जनसंख्या, आव्रजन और सीमा प्राधिकरण (PIBA) इजराइल के बीच 3 नवंबर, 2023 को कार्यान्वयन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के अनुसार, आगमन पर श्रमिक को एक निजी चिकित्सा बीमा दस्तावेज प्रदान किया जाएगा।

दिसंबर 2023 में PIBA द्वारा जारी और साझा किए गए सार्वजनिक घोषणा दस्तावेज के अनुसार, अनुबंध की शर्तें, यानी वीजा और वर्क परमिट, न्यूनतम एक वर्ष के लिए होंगी और अधिकतम 63 महीने तक बढ़ाई जा सकेंगी। एक सूत्र ने कहा, “PIBA ने लगातार आश्वासन दिया है कि किसी भी भारतीय कर्मचारी को संघर्ष क्षेत्र में या उसके आस-पास के क्षेत्रों में नहीं रखा जाएगा।”

इजराइली कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होंगी नौकरियां

समझौते के अनुसार, नौकरियां इजराइली कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार होंगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “भारत से किसी भी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य पर कानूनी रूप से प्रवास करने वाले सभी श्रमिक प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के तहत बीमा कवर के लिए पात्र हैं। पीबीबीवाई नियोक्ता और स्थान से परे एक वैश्विक बीमा कवरेज है, इसमें ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा है और आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के प्रमाणीकरण के लिए एक सरल प्रक्रिया है।” भर्ती अभियान का अगला दौर 23 से 31 जनवरी तक यूपी सरकार द्वारा आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के सूत्रों के अनुसार, राज्य भी श्रमिकों को भेजने पर विचार कर रहा है।

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