राष्ट्रपति बनते ही मोदी के दोस्त ने निकाली यूनुस की हेकड़ी, हिंदुओं पर हिंसा करने वालों के खिलाफ किया ऐसा काम, देशभर में मचा हंगामा

India News (इंडिया न्यूज),Bangladesh:अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता पर तत्काल रोक लगा दी है। यूएसएआईडी ने एक पत्र लिखकर यह जानकारी दी है।इसमें ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें यूएसएआईडी/बांग्लादेश अनुबंध, कार्य आदेश, अनुदान, सहकारी समझौते या अन्य सहायता या अधिग्रहण के साधनों के तहत किसी भी कार्य को तत्काल रोकने या निलंबित करने का आदेश दिया गया है।

अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता रोक दी थी। रूस के साथ चल रहे युद्ध में बाइडन सरकार यूक्रेन की खूब मदद करती रही, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस पर रोक लगा दी।

‘यूनुस बाइडन समर्थित नेता’

दरअसल, मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम मोहम्मद यूनुस को बाइडन समर्थित नेता मानती है और उनकी सरकार को हटाने के लिए विकल्प तलाश रही है। ट्रंप प्रशासन ने अगले महीने होने वाली नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर में बीएनपी नेताओं को भी आमंत्रित किया है।

इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने के लिए दबाव बनाएगा। शेख हसीना की सरकार के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सत्ता में हैं।

दुनिया भर में मचा हंगामा

हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था कि सरकार को 85 दिनों के भीतर सभी विदेशी सहायता की आंतरिक समीक्षा करने को कहा गया है। ट्रंप के अमेरिका की कमान संभालते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। उनके इस फैसले से हर कोई हैरान है।

डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने कुछ ही घंटों में जो बाइडेन के कई फैसलों को पलट दिया। उन्होंने देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बदलावों की बात कही। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना, बच्चों की नागरिकता रद्द करना आदि कई फैसले शामिल हैं।

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