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इस देश में 29 बच्चों के साथ पार हुईं सारी हदें, फांसी पर लटकाए जाएंगे मासूम? आंखें फाड़ कर तमाशा देख रही पूरी दुनिया

Sohail Rahman • LAST UPDATED : November 2, 2024, 3:30 pm IST
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इस देश में 29 बच्चों के साथ पार हुईं सारी हदें, फांसी पर लटकाए जाएंगे मासूम? आंखें फाड़ कर तमाशा देख रही पूरी दुनिया

Nigeria Protest ( नाइजीरिया में 29 बच्चों को मिल सकती है मौत की सजा!)

India News (इंडिया न्यूज), Nigeria Protest: नाइजीरिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए शुक्रवार (1 अक्टूबर, 2024) को 29 नाबालिग किशोरों पर आरोप लगाए गए और इस मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें मौत की सजा हो सकती है। अदालत में अपनी दलील पेश करने से पहले, उनमें से चार किशोर थकावट की वजह से बेहोश हो गए। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (एपी) की रिपोर्ट के अनुसार, नाइजीरिया में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करने के आरोप पत्र में कुल 76 प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह, संपत्ति को नष्ट करने, दंगा और विद्रोह समेत 10 गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

महंगाई को लेकर बड़े पैमाने पर हुआ विरोध प्रदर्शन

चार्जशीट के अनुसार, नाबालिगों की उम्र 14 से 17 साल के बीच की बताई जा रही है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, हाल के महीनों में नाइजीरिया में महंगाई को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अगस्त में युवाओं के लिए बेहतर अवसर और नौकरियों की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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नाबालिगों को उच्च न्यायालय में पेश करना गलत

हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, नाइजीरिया में 1970 के दशक में मृत्युदंड की शुरुआत की गई थी, लेकिन 2016 के बाद से देश में किसी को भी फांसी नहीं दी गई है। अबुजा के एक निजी वकील अकिंतयो बालोगुन ने कहा कि बाल अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी नाबालिग के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है और न ही उसे मौत की सजा दी जा सकती है, इसलिए नाबालिगों को संघीय उच्च न्यायालय में पेश करना गलत है।

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क्या कहते हैं वकील?

प्रदर्शन में शामिल कुछ किशोरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मार्शल अबुबकर ने कहा कि अदालत ने आखिरकार प्रत्येक प्रतिवादी को जमानत दे दी और उन पर सख्त शर्तें लगाईं। अबुबकर ने कहा, “एक ऐसा देश जिसका कर्तव्य अपने बच्चों को शिक्षित करना है, वह इन बच्चों को दंडित करने का फैसला करेगा। ये बच्चे 90 दिनों से बिना भोजन के हिरासत में हैं।

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