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US H1B Visa: भारतीयों के लिए अमेरिका जाना हुआ और भी मुश्किल, सरकार ने एच-1बी वीजा शुल्क में की भारी-भरकम बढ़ोतरी

PUBLISHED BY: Shashank Shukla • LAST UPDATED : February 1, 2024, 1:56 pm IST
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US H1B Visa: भारतीयों के लिए अमेरिका जाना हुआ और भी मुश्किल, सरकार ने एच-1बी वीजा शुल्क में की भारी-भरकम बढ़ोतरी

US H1B Visa

India News (इंडिया न्यूज), US H1B Visa: गैर-अप्रवासी भारतीयों के बीच लोकप्रिय और भारी मांग वाले वीजा लोकप्रिय जैसे एच-1बी, एल-1 और ईबी-5 की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क में अमेरिका ने भारी वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी।

पहली बार फीस बढ़ोतरी

एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं।

ऐसे मिलता है वीजा

1990 में अमेरिकी सरकार द्वारा शुरू किया गया ईबी-5 कार्यक्रम, उच्च निवल मूल्य वाले विदेशी निवेशकों को अमेरिकी व्यवसाय में न्यूनतम 5,00,000 डॉलर का निवेश करके अपने और अपने परिवार के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो 10 नौकरियां पैदा करने में मदद करता है।

460 डॉलर से बढ़ाकर 780 डॉलर

1 अप्रैल से लागू होने के लिए, नया H-1B आवेदन वीज़ा शुल्क, जो I-129 से है, $460 से बढ़ाकर $780 कर दिया गया है। एच-1बी रजिस्ट्रेशन अगले साल से 10 डॉलर से बढ़कर 215 डॉलर हो जाएगा। बुधवार को जारी एक संघीय अधिसूचना के अनुसार, एल-1 वीजा का शुल्क 460 डॉलर से बढ़ाकर 1,385 डॉलर कर दिया गया है और निवेशक वीजा के रूप में लोकप्रिय ईबी-5 वीजा का शुल्क 3,675 डॉलर से बढ़कर 11,160 डॉलर हो गया है।

इंट्राकंपनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन

एल-1 वीज़ा अमेरिका में एक गैर-आप्रवासी वीज़ा श्रेणी है जिसे इंट्राकंपनी ट्रांसफ़र के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने विदेशी कार्यालयों से कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम करने के लिए स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने अपने संघीय अधिसूचना में कहा कि शुल्क समायोजन, साथ ही संयुक्त राज्य नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) द्वारा उपयोग किए जाने वाले फॉर्म और शुल्क संरचनाओं में बदलाव के परिणामस्वरूप शुद्ध लागत, लाभ और हस्तांतरण भुगतान होगा।

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