यूएस–इंडिया ट्रेड डील: शुक्रवार का जॉइंट स्टेटमेंट पिछले हफ़्ते प्रेसिडेंट ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई एक कॉल के बाद आया है. इसमें नेताओं ने आपसी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई और बड़े पैमाने पर U.S.-भारत बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) बातचीत के लिए अपने कमिटमेंट को फिर से पक्का किया.
रिपोर्ट में यह कहा गया कि कॉल पर, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत से इंपोर्ट पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने पर भी सहमत हुए. यह मानते हुए कि भारत ने रशियन फेडरेशन से तेल खरीदना बंद करने का कमिटमेंट किया है. इसलिए, प्रेसिडेंट ने पिछले शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके उस एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को हटा दिया. इसके बारे में यूएस के द व्हाइट हाउस वॉशिंगटन में रिपोर्ट छपी है. इसके बारे में यहां पर बताया गया है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
एग्रीमेंट से खुला रास्ता
बाइलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप में सिस्टमिक इम्बैलेंस और शेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा को समझा. इसके बाद अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा. एग्रीमेंट की मुख्य शर्तों में शामिल इन बातों को शामिल किया गया. भारत सभी U.S. इंडस्ट्रियल सामानों और U.S. के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा. इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताज़े और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. भारत ने ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने और 500 बिलियन डॉलर से अधिक के U.S. एनर्जी, इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, खेती, कोयला और दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा किया है.
रुकावटों को दूर करने का प्रयास
भारत उन नॉन-टैरिफ रुकावटों को दूर करेगा जो प्रायोरिटी एरिया में बाइलेटरल ट्रेड पर असर डालती हैं. यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ऐसे रूल्स ऑफ़ ओरिजिन पर बातचीत करेंगे जो यह पक्का करेंगे कि तय फायदे ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया को मिलें. भारत अपने डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा और बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स के एक मज़बूत सेट पर बातचीत करने का वादा करेगा. यह भेदभाव वाली या बोझिल प्रैक्टिस और डिजिटल ट्रेड में दूसरी रुकावटों को दूर करेगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने वाले नियम भी शामिल हैं.
अमेरिका और भारत ने तीसरे पक्ष की नॉन-मार्केट पॉलिसी को सुलझाने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करके सप्लाई चेन की मजबूती और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट को मजबूत करने का वादा किया है. साथ ही इनबाउंड और आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट रिव्यू और एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भी सहयोग किया जाएगा. अमेरिका और भारत टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में आपसी व्यापार को काफी बढ़ाएंगे और जॉइंट टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ाएंगे.
आगे का खुशहाल रास्ता
रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं. अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ा रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए टैरिफ और नॉन-टैरिफ बैरियर कम कर रहे हैं. भारत ने दुनिया की किसी भी बड़ी इकॉनमी के मुकाबले अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं, जिसमें खेती के सामान पर औसतन 37% और कुछ ऑटो पर 100% से ज़्यादा टैरिफ हैं.
भारत का इतिहास बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट नॉन-टैरिफ बैरियर लगाने का भी रहा है, जिसने भारत को कई अमेरिकी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है. आने वाले हफ़्तों में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया इस फ्रेमवर्क को तुरंत लागू करेंगे और इंटरिम एग्रीमेंट को फ़ाइनल करने की दिशा में काम करेंगे. जिससे कि, अमेरिकन वर्कर्स और बिज़नेस के लिए फ़ायदे को पक्का करने के लिए एक आपसी फ़ायदे वाला BTA किया जा सके.
तय होगा रोडमैप
BTA के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में तय रोडमैप के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया बाकी टैरिफ़ बैरियर, एडिशनल नॉन-टैरिफ़ बैरियर, ट्रेड में टेक्निकल बैरियर, कस्टम्स और ट्रेड फ़ैसिलिटेशन, अच्छे रेगुलेटरी प्रैक्टिस, ट्रेड रेमेडीज़, सर्विसेज़ और इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेबर, एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, और ट्रेड को बिगाड़ने वाले या सरकारी कंपनियों के गलत तरीकों को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे.
अमेरिका को गलत ट्रेड प्रैक्टिस से आज़ाद करना
प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सोच को चुनौती दी है कि अमेरिकन वर्कर्स और बिज़नेस को गलत ट्रेड प्रैक्टिस को बर्दाश्त करना चाहिए. इसने उन्हें दशकों तक नुकसान पहुंचाया है और हमारे ऐतिहासिक ग्लोबल ट्रेड डेफिसिट में योगदान दिया है. 2 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे बाइलेटरल ट्रेड रिश्तों में आपसी तालमेल की कमी, गलत टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों, और U.S. ट्रेडिंग पार्टनर्स की आर्थिक नीतियों की वजह से U.S. गुड्स ट्रेड में बड़े और लगातार घाटे के जवाब में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की. यह घरेलू मज़दूरी और खपत को दबाती हैं.
प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ और नॉन-टैरिफ रुकावटों को हटाकर और एग्रीकल्चर सेक्टर सहित अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट एक्सेस बढ़ाकर अमेरिकी लोगों के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं. आज की घोषणा भारत के साथ आगे बढ़ने का एक ठोस रास्ता दिखाती है जो एक ज़रूरी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ बैलेंस्ड, आपसी ट्रेड को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट के डेडिकेशन को दिखाती है.
