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सुपरपावर अमेरिका की बढ़ी मुश्किलें, इजरायल को मदद करना पढ़ा महंगा! फ़िलिस्तीनी परिवारों ने उठाया बड़ा कदम

PUBLISHED BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : December 18, 2024, 11:54 am IST
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सुपरपावर अमेरिका की बढ़ी मुश्किलें, इजरायल को मदद करना पढ़ा महंगा! फ़िलिस्तीनी परिवारों ने उठाया बड़ा कदम

Palestinian Families Sue US

India News (इंडिया न्यूज), Palestinian Families Sue US : मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में इजरायली सेना को समर्थन देने के लिए US पर मुकदमा दायर किया गया है। गाजा, वेस्ट बैंक और अमेरिका में रहने वाले 5 फिलिस्तीनियों ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दायर करने वालों का आरोप है कि अमेरिका ने मानवाधिकारों का हनन किया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट की माने तो मंगलवार (17 नवंबर) को घोषित मुकदमे में राज्य विभाग पर अमेरिकी संघीय कानून को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा दायर मुकदमे में 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

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दायर रिपोर्ट में बताया गया है कि द्ध शुरू होने के बाद से एक फिलिस्तीनी शिक्षक को सात बार जबरन इधर से उधर ले जाया गया और तो और उनके परिवार के 20 लोग इजरायली हमले में मारे गए। याद दिला दें कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजरायल पर बड़े पैमाने पर आतंकी हमला किया गय था, इन हमलों में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। माना जाता है कि उनमें से लगभग 100 अभी भी गाजा में कैद में हैं।

इजरायल को सैन्य सहायता देना बंद करे US

शिक्षक ने कहा कि, अगर अमेरिका मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करने वाली इजरायल को सैन्य सहायता देना बंद कर दे तो मेरी पीड़ा काफी कम हो जाएगी। यह मामला लेही कानून के इर्द-गिर्द केंद्रित है। ये एक संघीय विनियमन है, जो अमेरिकी सरकार को विदेशी सैन्य इकाइयों को धन प्रदान करने से रोकता है। वो भी तब जब उन्हें मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन में शामिल रहने की पुख्ता जानकारी हो।

US इजरायल को देता है मोटी रकम

अल जज़ीरा के अनुसार, अमेरिका इजरायल को सालाना कम से कम 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है। वहीं ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से बाइडेन प्रशासन ने अतिरिक्त 17.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर इजरायल को दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कानून की व्याख्या करते हुए एक फैक्टशीट में कहा है कि उन उल्लंघनों में यातना, हत्याएं, जबरन गायब करना और बलात्कार शामिल हैं।

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