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Volodymyr Zelensky

India News(इंडिया न्यूज),Volodymyr Zelenskyy: यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सोमवार (20 मई) को समाप्त हो रहा है, लेकिन वह पद पर बने रहेंगे क्योंकि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण देश में चुनाव में देरी हो रही है। इसके अलावा, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था और जब तक मार्शल लॉ लागू रहेगा तब तक कोई राष्ट्रपति या संसदीय चुनाव नहीं हो सकता है।

हालाँकि चुनाव होने तक ज़ेलेंस्की का राष्ट्रपति बने रहना स्वीकार्य है, लेकिन ऐसे आलोचक भी हैं जो मार्शल लॉ के तहत उनकी शक्तियों की वैधता और जनता की नज़र में उनके शासन की वैधता पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा, यूक्रेनी अधिकारियों को चिंता है कि रूस उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ अपने प्रचार में देश की सरकार और ज़ेलेंस्की के शासन की वैधता को कमजोर करने के लिए कर सकता है।

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शेवचुक का बयान

यूक्रेन के संवैधानिक न्यायालय के पूर्व प्रमुख स्टानिस्लाव शेवचुक ने द कीव इंडिपेंडेंट को बताया कि ज़ेलेंस्की के शासन को कोई कानूनी चुनौती नहीं है। शेवचुक ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगले राष्ट्रपति के पद संभालने तक पद पर बने रहते हैं। “चूंकि संविधान मार्शल लॉ के दौरान किसी भी चुनाव पर रोक लगाता है, इसलिए इस दृष्टिकोण को राष्ट्रपति चुनावों पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव एक लोकतांत्रिक राज्य में एक एकीकृत प्रक्रिया है।”

शेवचुक ने आगे कहा कि राष्ट्रपति “सरकारी निरंतरता” के सिद्धांत के अनुसार अपने उत्तराधिकारी के आने तक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। “शांतिकाल या युद्धकाल के दौरान शक्ति का कोई शून्य नहीं हो सकता। इसकी गारंटी यूक्रेन के संविधान द्वारा दी गई है। मिली जानकारी के लिए बता दें कि, यदि कोई मार्शल लॉ नहीं लगाया गया होता, तो 31 मार्च को चुनाव होते और ज़ेलेंस्की का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो जाता।

यूक्रेन को डर

यूक्रेन को डर है कि रूस ज़ेलेंस्की की वैधता को कमज़ोर कर देगा। दो सूत्रों ने द कीव इंडिपेंडेंट को बताया कि यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को ज़ेलेंस्की के शासन को कमजोर करने के लिए संभावित रूसी दुष्प्रचार अभियान के बारे में पता था।अलग से, सैन्य खुफिया विभाग के उप प्रमुख वादिम स्किबिट्स्की ने द इकोनॉमिस्ट को बताया कि ज़ेलेंस्की की वैधता को कम करना यूक्रेन को अस्थिर करने की रूस की बहु-घटक योजना का हिस्सा था।

हालाँकि, अब तक, ज़ेलेंस्की की वैधता के बारे में कुछ चिंताएँ हैं क्योंकि उनकी अनुमोदन रेटिंग लगातार अच्छी बनी हुई है। हालांकि, अच्छी होने के बावजूद हाल ही में रेटिंग में गिरावट आई है। फरवरी में, रेटिंग ग्रुप के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 63% ने ज़ेलेंस्की को मंजूरी दी, लेकिन यह सितंबर 2023 में दर्ज की गई 82% मंजूरी से काफी कम थी।