Greenland: साल की शुरुआत में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वेनेज़ुएला पर हमले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था. अब अमेरिका एक और देश पर कब्ज़ा करने की बात कर रहा है. पिछले कुछ दिनों में, ट्रंप ने बार-बार दोहराया है कि US को हर कीमत पर ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना होगा. ट्रंप और उनके सलाहकारों ने तो यह भी कहा है कि US पीछे नहीं हटेगा, भले ही इसके लिए मिलिट्री मदद की ज़रूरत पड़े. इससे अब सवाल उठ रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाने वाला अमेरिका ग्रीनलैंड  पर कब्जा क्यों करना चाहता है.

व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए मिलिट्री कार्रवाई समेत सभी ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना ट्रंप के लिए नेशनल सिक्योरिटी की प्राथमिकता है. इसका मकसद रूस और चीन जैसे US के दुश्मनों को रोकना है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट और उनकी टीम इस लक्ष्य को पाने के लिए अलग-अलग ऑप्शन पर बात कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट के पास US मिलिट्री भी एक ऑप्शन है.

डेनमार्क ने चेतावनी दी

इसके बाद डेनमार्क ने चेतावनी दी है कि अगर US ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लिया तो NATO खत्म हो जाएगा. इस बीच पश्चिमी देशों ने US के खिलाफ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई NATO के खिलाफ युद्ध मानी जाएगी. डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने छह दूसरे देशों के प्रमुखों के साथ यह जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि ग्रीनलैंड के बारे में फैसले लेने का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को है. इस स्टेटमेंट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़, इटली के प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज़ और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर शामिल हैं.

ग्रीनलैंड का इतिहास

ग्रीनलैंड ऑफिशियली 1953 में नॉर्डिक किंगडम का हिस्सा बना और डेनिश संविधान के तहत आया. इसके बाद 2009 में, ग्रीनलैंड को सेल्फ-गवर्नेंस मिला, जिसमें डेनमार्क से आज़ादी का ऐलान करने का अधिकार भी शामिल था. ग्रीनलैंड की प्रो-बिज़नेस डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने पिछले साल के चुनाव जीते थे, US के दखल के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए एक गठबंधन बनाना चाह रही है. पार्टी डेनमार्क से धीरे-धीरे आज़ादी का भी सपोर्ट करती है.

नेचुरल रिसोर्स

आर्थिक रूप से, ग्रीनलैंड की लगभग 57,000 की आबादी मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर निर्भर है, जो देश के एक्सपोर्ट का 95 प्रतिशत से ज़्यादा है. देश में रेयर अर्थ मिनरल, तेल और नेचुरल गैस जैसे नेचुरल रिसोर्स का बहुत बड़ा भंडार है. अभी, यहां ज़्यादातर माइनिंग कंपनियाँ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UK की हैं.

अमेरिका की दिलचस्पी किसमें है?

ग्रीनलैंड मिनरल रिसोर्स से भरपूर है. ग्रीनलैंड में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, बैटरी और दूसरे हाई-टेक डिवाइस के लिए बहुत ज़रूरी हैं. अभी, इन ज़रूरी मिनरल की सप्लाई पर चीन का मोनोपॉली है. इसलिए, US और दूसरे पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं. यही वजह है कि ग्रीनलैंड के मिनरल US के लिए आकर्षक हैं. लेकिन, ग्रीनलैंड में माइनिंग आसान नहीं है. इसका खराब मौसम और सख्त एनवायरनमेंटल नियम इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी चुनौतियाँ खड़ी करते हैं.

ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन 

ग्रीनलैंड में ज़्यादातर इनुइट कम्युनिटी के लोग रहते हैं. लंबे समय से, दुनिया ने इस इलाके को नज़रअंदाज़ किया है. ग्रीनलैंड का लगभग 80 परसेंट हिस्सा आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, और इसकी लोकेशन आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती है.

ग्रीनलैंड कनाडा के उत्तर-पूर्वी तट के पास है. दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान, US ने ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लिया था ताकि वह नाज़ी जर्मनी के हाथों में न जाए और नॉर्थ अटलांटिक सी लेन को बचाए. कोल्ड वॉर के बाद, आर्कटिक इलाका कोऑपरेशन का एरिया बना रहा, लेकिन अब, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है. इससे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नए समुद्री रास्ते खुलने की संभावना बढ़ गई है. साथ ही, इस इलाके के मिनरल रिसोर्स और उन तक पहुंच के लिए रूस, चीन और दूसरे देशों के बीच मुकाबला तेज़ हो गया है.