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इंडिया न्यूज, Delhi News:
बीते कल पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट फ्लैश हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी डिपार्टमेंट और मंत्रालय के ह्यूमन रिसोर्स की समीक्षा की है और निर्देश दिया है कि सरकार अगले डेढ़ साल में 10 लाख पदों पर मिशन मोड में लोगों की भर्ती करेगी। इस घोषणा के बाद गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने वैकेंसी भरने के लिए काम शुरू कर दिया है। धीरे-धीरे कई अन्य मंत्रियों और विभागों ने ट्वीट किए। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई डीटेल्ड रोडमैप जारी नहीं किया गया है, लेकिन अलग-अलग विभागों के खाली पदों के एनालिसिस से कई बातें साफ हो जाती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि अगले 18 माह में 10 लाख भर्तियां की जाएं। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष लगातार देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाता आ रहा है। पीएम कार्यालय ने ट्वीट किया, पीएम ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख कर्मियों की भर्तियां की जाएंगी।
बता दें कि रेलवे में लगभग 15 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले, लगभग 2.3 लाख पद खाली हैं। रक्षा (सिविल) विभाग में लगभग 6.33 लाख कर्मचारियों की स्वीकृत कर्मियों के मुकाबले लगभग 2.5 लाख रिक्तियां हैं। डाक विभाग में कुल स्वीकृत 2.67 लाख कर्मचारियों की तुलना में लगभग 90,000 रिक्तियां हैं, जबकि राजस्व विभाग में, 1.78 लाख कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या के मुकाबले लगभग 74,000 रिक्तियां हैं। गृह मंत्रालय में स्वीकृत 10.8 लाख पदों के मुकाबले करीब 1.3 लाख पद खाली हैं।
बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से इस वर्ष मार्च में संसद में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अनुसार देश में केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों में अधिकारी और कर्मचारी श्रेणियों में लगभग 9 लाख पद खाली हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में सर्वाधिक पद पांच विभागों रेलवे, रक्षा (सिविल), डाक, गृह और राजस्व विभाग में रिक्त हैं। स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में सरकार की ओर से सर्वाधिक भर्तियां भी इन्हीं विभागों में की जाएंगी।
सूत्रों मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस साल की शुरूआत में संसद को बताया था कि एक मार्च, 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 8.72 लाख पद खाली हैं। केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में 40 लाख से अधिक पद स्वीकृत किए हैं लेकिन वर्तमान में 32 लाख से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार वर्षों से इन रिक्तियों को भरने की कोशिश कर रही है लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली है। सबसे ज्यादा वैकेंसियां बड़े मंत्रालयों और विभागों जैसे डाक, रक्षा (सिविल), रेलवे और राजस्व में हैं।
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